राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताको अदूरदर्शिता, अक्षमताकै कारण संविधान दिन नसकी संविधानसभाको मृत्यु भयो । यसमा संविधानसभाको कुनै दोष छैन । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको भावनालाई मूर्तरूप दिन नचाहनु पनि संविधान नबनाउनुका रूपमा देखापर्यो । संविधानसभा निर्वाचनका बेला माओवादीले पूरा गर्न सकिने नसकिने जस्तोसुकै आश्वासन बाँडेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने आपराधिक धुत्र्याइँ अपनायो । ०६८ सालको जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा एक सय १९ जाति भएकामा ती सबैलाई अलग–अलग जातीय राज्य दिने सामथ्र्य र परिस्थिति संविधानसभा वा कसैसँग पनि थिएन/छैन । त्यो परिस्थितिमा हामीले मुलुकलाई एकल जातीय राज्यभन्दा पनि बहुपहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अडान लियौँ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले नै मुलुकमा जातीय राज्यका नाममा नयाँखालको द्वन्द्व ननिम्तियोस् भन्ने अधिकांश जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न नसक्दा संविधानसभा नै अनिर्णयको बन्दी बन्यो र संविधान
बन्न सकेन ।
जनताले वा बुद्धिजीवीले निष्पक्ष विश्लेषण गरून्, गरेका पनि छन्, दोष वा गल्ती कसको हो । संविधानसभाको कालभरि नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेको थिएन । कांग्रेस संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल पनि होइन, मुख्य विपक्षी दल हो । लोकतन्त्र, विधिको शासन, कानुनी राज, मानवअधिकार र समतामूलक समाजको पक्षमा सात दशकदेखि लड्दै आएको पार्टीका नाताले हामीलाई संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सकोस् भन्ने सबभन्दा ज्यादा जरुरत थियो । नेपालमा संविधानसभाको कालभरि सरकारमा आफूहरू बस्ने, आºना नालायकी र दोषको भागी कांग्रेसलाई बनाउन खोज्ने, जनताका अगाडि यो त सोह्रैआना फट्याइँ हो । तर, यसको अर्थ अरू दल निर्दोष छन् भन्ने पनि होइन । संविधानसभाको निर्वाचन प्रचारप्रसारकै क्रममा दलहरूले आ–आºना घोषणापत्र जनतामाझ प्रस्तुत गरेको सिलसिलामा नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि एकल जातीय राज्यको कुरा स्वीकार गरेको छैन । तसर्थ, नेपाली कांग्रेसले पाएको मत बहुजातीय पहिचान र सामथ्र्यसहितको प्रदेश निर्माणका लागि हो ।
जहाँसम्म संविधानसभाभित्रको कुरा छ, संघीयताको स्वरूपबाहेक अरू सबै विषयमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको थियो । अन्य पार्टीसँग गरेको सहमतिलाई माओवादीले इमानदारीका साथ पालन गरेको भए राज्यसंरचनाका विषयमा दलका शीर्ष नेताहरूको हात्तीवन बैठक र २ जेठको सहमतिअनुसार ११ प्रदेश बनाउने भनेर टुंगो लागिसकेको थियो । म स्मरण गराउन चाहन्छु, एकल जातीय राज्य माग गर्दै आएका जनजाति साथीहरूले पनि गत १४ जेठको दिउँसो २ बजे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा गएर ‘संविधान बन्न नसकेको कलंक हामीमाथि नलागोस्, संविधान बनाउनका लागि एकल जातीय राज्यबारेको हाम्रो अडान नै बाधक बनेको हो भने हामी बहुजातीय पहिचानसहितको राज्यका लागि सहमत छौँ’ भनेकै हुन् । माओवादीकै कारण संविधान
बन्न नसकेको हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले यसबाट पनि राम्रोसँग बुझ्ने मौका
पाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कामचलाउ सरकारले चुनावको घोषणा गर्यो । हामी चुनावबाट भाग्ने होइन, भागलिने पार्टी हौँ । कांग्रेस यो देशको अगुवा लोकतान्त्रिक शक्ति भएको नाताले जनतामा जाने कुराबाट हाम्रो पार्टी पछि हट्ने कुरा माओवादीको फट्याइँको हद हो । अहिले पनि कांग्रेस निर्वाचनका लागि तयार छ । तर, चुनाव कसैको लहड वा निजी विषय होइन । चुनाव भनेको जनताको भाग्य र भविष्यसँग सन्निहित विषय हो । यसका लागि दलहरुबीच आमसहमति बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयमा चुनावको प्रस्ताव गरेर माओवादीभित्रको उथलपुथलका अवस्थामा स्वार्थरक्षा गर्ने नियत राखेर आयोजना गरिएको चुनावको हामीले विरोध गरेका हौं ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको मिति बढीमा ६ महिनामात्र थप्न सकिन्छ, त्यो अवधिमा संविधान बनेन भने ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर दिएको निर्देशमा कुनै खोट छैन । तोकिएकै मितिमा संविधान बनाउन नेताहरूलाई दबाब पुगोस् भनेर असल मनसायले न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई त्यस्तो निर्देश गरेको हो । तर, संविधानसभाले तोकिएको मितिमा संविधान बनाउन नसक्ने थियो भने सर्वोच्चकै निर्देशनअनुसार निर्वाचनमाथि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट सोच्नु पथ्र्याे, संविधानसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्सँग यसबारेमा सहमति लिनुपथ्र्यो । तर, संविधानसभालाई छलेर मन्त्रिपरिषद्ले एक्कासि निर्वाचनको सिफारिस गर्यो, जबकि अन्तरिम संविधानमै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको छैन । अन्तरिम संविधानका केही धाराहरूको संशोधन नगरी निर्वाचन असम्भव छ । अन्तरिम संविधानले परिकल्पनै नगरेको निर्वाचन प्रधानमन्त्रीले के आधारमा घोषणा गर्नुभयो ? यस्ता संवैधानिक जटिलता फुकाउन जरुरी थियो ।
अर्कोतिर, ०६४ मंसिर मसान्तभित्र १८ वर्ष पुगेका बालिगहरूले मात्र मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा छ । ७ मंसिर ०६९ का लागि सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्दा यो संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि ख्याल गरेन । ०६८/६९ सालमा १८ वर्ष पुगेका बालिगहरूले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने ? यो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ । संविधान संशोधनविना गरिएको निर्वाचनबाट लाखौँ युवा–युवती मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । व्यवस्थापिका–संसद्समेत नभएको अवस्थामा अब संविधान संशोधन कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ । त्यसैगरी हरेक जनगणनापछि निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ०६८ सालमा जनगणना भयो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समिति बनेको छैन । यस्ता अनेकौँ संवैधानिक अड्चन छन् । निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि संवैधानिक यस्ता अड्चन फुकाएर सर्वदलीय सहमतिमा निर्वाचन घोषणा हुनुपथ्र्यो ।
व्यवस्थापिका–संसद् छैन, चुनावको घोषणा भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि अन्तरिम संविधान संशोधन नहुने हो भने निर्वाचन सम्भव छैन भनिसकेको छ । संविधान कसले संशोधन गर्ने ? त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भनेका हौँ । सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यही संविधानमा बाधाअड्काउ फुकाउका धारा पनि छन् । राष्ट्रिय सहमति जुटाएर बाधाअड्काउ फुकाउका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सकिन्छ । आवश्यक परे न्यायालयलाई पनि गुहार्न सकिन्छ । न्यायालयले मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा राख्न चाहेको पक्कै होइन । संवैधानिक बाधा फुकाउन कहिलेकाहीँ राजनीतिक निर्णयको पनि सहारा लिन सकिन्छ, तर त्यसका लागि सबै दल सहमत हुन जरुरी छ ।
माओवादी पनि नेपाली नै हुन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अन्य दलसरह जनतामा गएर जनताको मतद्वारा निर्देशित हुन्छु भन्छ भने ऊसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याएको पनि नेपाली कांग्रेसले नै हो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयं उपस्थित भई दिल्लीमा माओवादीसँग संसद्वादी सात दलले सहमति गरेकै हो । त्यतिबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आतंककारीसँग सहमति गर्ने पनि आतंककारी नै हुन् भनेर तर्साउन नखोजेको होइन । तर उहाँले मुलुकमा यति ठूलो द्वन्द्व र संकट अन्त्य हुन्छ भने राष्ट्र र जनताका लागि एउटा जोखिम लिन्छु भनेरै माओवादीसँग सहमति गर्नुभयो । १२ बुँदे सहमतिदेखि लिएर विस्तृत शान्तिसम्झौता हुँदै माओवादीसँग धेरैपटक धेरै बुँदामा सहमति भयो । तत्कालीन समयमा राजनीतिलाई आफैँले नेतृत्व गरेका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीका धेरैजसो माग पूरा पनि गरिदिनुभयो ।
त्यो बेलामा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँले माओवादीका हरेक कुरा पूरा गरेर अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो तर माओवादीले त्यस्तो भूमिकालाई निरन्तरता निर्वाह गर्न चाहेन/सकेन । नेतृत्वले सबैको कुरा सुन्न र विभिन्नखालका कुरालाई समेटेर लैजान सक्नुपर्छ । प्रचण्डजी एउटा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्ने घमण्ड गर्नुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व बाबुरामजीले गरिरहनुभएको छ, तैपनि उहाँहरू कांग्रेस, एमालेलगायत अरू दललाई दोष देखाइरहनुभएको छ । अरूमाथि दोष थुपार्ने नैतिकता अब उहाँहरूसँग छैन ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभासद हुन् ।)
प्रतिक्रिया