बहुपहिचानका सात प्रदेशको प्रस्ताव पारित

काठमाडौं : बहुजातीय पहिचानका सात प्रदेश बनाउनुपर्नेसहितको राजनीतिक प्रस्ताव एमाले केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको छ । राज्य पुन:संरचना, राजनीतिक निकाससहित संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकले सदस्यहरूको सुझाबसहित पारित गरेको हो ।
बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्रका सात प्रदेशको नामसहितको प्रस्ताव बिहीबारको बैठकमा पेस भएको थियो । जसमा किरात–लिम्बुवान–कोसी, ताम्सालिङ–नेवा–बाग्मती, मगरात–तमुवान–गण्डकी, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थरुहट–अवध–लुम्बिनी र मिथिला–भोजपुरा–जनकपुर प्रदेश छन् । प्रदेशको सीमांकन भने विज्ञहरूको आयोग बनाएर त्यसैको सिफारिसमा गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । संघीयताबारेसमयमै निर्णय हुन नसक्दा पार्टीमा उत्पन्न अन्योलप्रति आत्मालोचना गर्दै स्थायी कमिटीले यस्तो प्रस्ताव बिहीबार केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको थियो ।
बैठकमा सदस्यहरूले भने बहुपहिचानभन्दा पनि साझा पहिचानका प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाब दिएका थिए । ‘एक वा दुई जातिको पहिचान झल्किने गरी बहुजातीय पहिचानभन्दा पनि त्यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण भाषा, संस्कृति, भूगोलको साझा पहिचान झल्किने गरी प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाब आएको थियो,’ पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने ।
विघटित संविधानसभाको कामका विषयमा समग्र घटनाक्रमको अध्ययन गरी श्वेतपत्र जारी गर्न सचिव शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ । कार्यदलले १५ दिनभित्र संविधानसभा विघटनका समग्र घटनाको सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्ने एमालेले जनाएको छ । (सौस)