डेढ करोडलाई प्रदूषित खानेपानी

काठमाडौं, ६ असार । सरकारले सन् २०१७ भित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ प्रदान गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक करोड ४४ लाख जनता यो सेवाबाट वञ्चित छन् । दुई करोड ६६ लाखमध्ये ५४.३ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ४४ लाख ४३ हजार ८ सय जनताको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत संस्था वासले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उपभोक्ता असुरक्षित खानेपानी खान बाध्य भएको पाइएको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) का कार्यकारी निर्देशक महेश्वरप्रसाद यादवले बताए ।

‘नेपालमा खानेपानी क्षेत्रमा कार्यरत २५ भन्दा बढी सरोकारवालाको साझा निकायले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अझै असुरक्षित खानेपानी पिउन बाध्य छन् तर अब पाँच वर्षभित्र सबैलाई खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य पूरा गर्न वर्षेनी खानेपानी क्षेत्रमा चार अर्ब बजेट रहेकोमा त्यसलाई बढाएर सात अर्ब ५० करोड रुपियाँ पुर्‍याउनुपर्छ ।’ ८०.१४ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पुगे पनि त्यसमध्ये ५० प्रतिशतले स्वच्छ खानेपानी पाएका छैनन् । वासको तथ्यांकमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट समेत उपभोक्ताले सुरक्षित खानेपानी पिउन नपाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
तथ्यांकअनुसार ग्रामीण क्षेत्रका ७८ प्रतिशतले मात्र स्वच्छ खानेपानी सुविधा पाएका छन् भने सरसफाइको सुविधा ६३ प्रतिशत छ । ०५२ सालदेखि फन्ड बोर्डले थालेको खानेपानी सुविधाअन्तर्गत अहिलेसम्म दुई हजार एक सय पाँच आयोजना सम्पन्न भई १८ लाख जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । यो वर्ष पाँच सय ९८ आयोजनामार्फत पाँच लाख जनालाई लाभान्वित गर्ने लक्ष्य राखेको फन्ड बोर्डले जनाएको छ ।
४६ प्रतिशतले मात्र स्वच्छ खानेपानी सुविधा पाएकाले थप ५४ प्रतिशतलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ । ‘सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्र भएन, पूरा गर्न कार्यक्रम, योजना र बजेट पनि दिनुपर्‍यो, सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब पाँच वर्षभित्र ५४ प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित खानेपानी दिन असम्भव जस्तै छ ।’ उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रका सडक विस्तारीकरण र हावापानीमा आएको परिवर्तनका कारण धेरै मुहान सुक्दै गएकाले सम्पन्न आयोजनालाई दिगो राख्न अझ चुनौती छ ।