अर्थबजार

प्राधिकरणले मोदीको अनुमतिपत्र पाएन

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १ गते २:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ असार । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि दक्षिण कोरियाको कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन (के–वाटर)सँग संयुक्त विकास सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि अझसम्म सो आयोजनाको अनुमतिपत्र पाएको छैन ।
१४ चैतमा के–वाटरले सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार आयोजना निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो तर सहमति भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिएको छैन । सहमतिअनुसार के–वाटरको टोली आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपालमा छ  तर उत्पादन अनुमतिपत्र नपाउँदा थप कार्य अघि बढेको छैन ।
के वाटरका प्रतिनिधिले बारम्बार उत्पादन अनुमतिपत्र लिन प्राधिकरणलाई भने पनि विभागले नदिएपछि प्राधिकरण नाजवाफ बनेको छ । ‘उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रक्रियामा छौँ भनेको पनि महिनौँ बितिसक्यो तर विद्युत् विकास विभागले नदिँदा विदेशीको सामु प्राधिकरण लज्जित बन्नुपरेको छ ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार, नेपालमै रहेको के–वाटरका प्रतिनिधिले थप अध्ययन गरिरहे पनि अनुमतिपत्रको अभावमा जग्गा अधिकरण, वातावरणको थप अध्ययनलगायतका काम हुन
सकेको छैन ।
प्राधिकरणको माथिल्लो मोदी ए का सहायक प्रबन्धक नसिबमान प्रधानले विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र छिट्टै दिन लागेको बताए । ‘उत्पादन अनुमतिपत्र दिने काम विभागले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ, अब पाउँछौ होला,’ उनले भने । विभागको बेवास्ताले अनुमतिपत्र नपाएको प्राधिकरणले गुनासो गरे पनि विभागले भने प्राधिकरणले २५ हजार राजस्व ४/५ दिन मात्र अघि बुझाएकाले ढिलाइ भएको बताएको छ । ‘४/५ दिनअघि मात्र राजस्व बुझाइएको छ, अब छिट्टै हुन्छ,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी सिंहले थपे,‘अब छिट्टै ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ र मोदीले उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँछ ।’ यता प्राधिकरणले भने पहिला पूरै रकम बुझाएको र छुट्टै बुझाएको २५ हजारको रसिद हराएकाले पुन: फोटोकपी देखाउँदा नमानेपछि बाध्य भई २५ हजार बुझाउनुपरेको बताएको छ । ‘विभागबाट रसिद नै हराएछ, हामीले फोटोकपी देखाउँदा मानेनन्, बाध्य भएर २५ हजार थप तिर्नुपर्‍यो,’ प्राधिकरणका एक प्रतिनिधिले भने ।
१२ वर्ष प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको पर्वतको मोदीखोला जलविद्युत्बारे तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ र ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसी र के–वाटरका उपाध्यक्ष ब्याङ हुनर युनेबीच हस्ताक्षर भएको थियो । सहमतिअनुसार, एक वर्षभित्र आर्थिक सहमति, नयाँ स्पेसल पर्पस कम्पनी निर्माणलगायतका काम अघि बढाइने उल्लेख छ । विकास सम्झौता सकिएपछि चार वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
४७ मेगावाटको उक्त आयोजना करिब एक सय मिलियन डलरको लागतमा बन्न लागेको हो । आयोजनामा प्राधिकरणको २० प्रतिशत तथा के–वाटरको ८० प्रतिशत सेयर रहने र ८० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतसम्म सेयर स्थानीयवासीलाई दिन सकिने सहमतिमा उल्लेख छ । ६,०८५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ७.५ किलोमिटर लामो १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भई नयाँ मोदी सबस्टेसनमा जोडिन प्रस्तावित गरिएको छ । यो रन अफ द रिभर आयोजना हो ।
पिडिएको विरोध
काठमाडौं : लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को मोडेल निर्माण पूरा नहुँदै विरोध सुरु भएको छ ।
विदेशीको लगानीमा सञ्चालन हुन लागेका विद्युत् आयोजनाका लागि बनाउन लागेको पिडिए ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै विरोध सुरु भएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पिडिए निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका एकीकृत माओवादीका नेताले समेत विरोध गरे ।
अरुण–३, माथिल्लो कर्णालीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको नामै किटेर तथा अन्य विदेशी लगानीमा सञ्चालित आयोजनाको फाइदाका लागि पिडिए गर्न लागिएको आरोप लगाए । एमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले पिडिए मोडेल बनाएर अरुण, माथिल्लो कर्णालीलगायतका राष्ट्रघाती आयोजना अघि बढाउन लागेको भन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले बनाउने पिडिए पनि राष्ट्रघाती भएको बताए ।
जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले स्वदेशमै खपत हुने आयोजनालाई जोड दिनुपर्नेमा विदेशी आयोजनाका लागि बनाइएको पिडिए नेपालको हितअनुकूल नहुने तर्क गरे । जलस्रोत उपभोक्ता रतन भण्डारीले अरुण–३ र माथिल्लो कर्णालीबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले र संसद् नरहेको अवस्थामा पिडिए बनाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरे । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कामचलाउ सरकारले राष्ट्र अहित गर्ने पिडिए बनाउन नहुने तर्क गरे ।
सो अवसरमा जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारी, एकीकृत माओवादीका पूर्वसभासद् डबलबहादुर शाहलगायतले वर्तमान सरकारले राष्ट्रघाती पिडिए बनाउन लागेकाले त्यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताए । २०६६ चैतमा सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पिडिएको मोडेल बनाउने निर्णय भएको थियो तर बल्ल यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिडिए नबन्दा वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेका सात ठूला जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीकर्ताले अस्थिर सरकार, नीति, नियम र कानुनमा परिवर्तन भइरहँदा लगानी जोखिममा पर्ने बताएपछि कानुनी व्यवस्था नभए पनि लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि पिडिए मोडेल बनाउन सुरु गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय