अध्यादेशबाट समयमा बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौं, जेठ १८ । अर्थविद्हरुले राजनीतिक सहमतिमा अध्यादेशबाट भए पनि समयमै नयाँ बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षत्कारमा उनीहरुले कामचलाउ सरकार भएकाले बढीमा छ महिनाका लागि मात्र सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘कामचलाउ प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति भएका बेलामा पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन,’ अर्थशास्त्री डा.चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित भएर राजनीतिक सहमतिमा बजेट ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।’
अहिलेको परिस्थितिमा आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना रहेकाले राजनीतिक भागबन्डामा बजेट ल्याउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
पूर्व गभर्नर डा.तिलक रावलले कामचलाउ महत्कांक्षी ठूलो बजेट ल्याउन नहुने बताए । उनले भने बजेट रोकिन नहुने भन्दै समयमा ल्याउनुपर्ने जनाए ।
उनले भने, ‘अध्यादेशबाट भए पनि राजनीतिक सहमतिमा बजेट ल्याउनु पर्छ ।’
अर्थशास्त्री डा.विश्वम्भर प्याकुरेलले राजनीतिक स्वार्थमा बजेट ल्याउँदा मुलुकले थेग्न नसक्ने बताए ।
‘निर्यातभन्दा आयात बढी, सरकारको लगानीमा प्रतिफलशून्य र ४६ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा जति तरलता हुन्छ, सर्वसाधारण त्यति नै मारमा पर्छन् ।’
उनले ४ सय २९ अर्बको बजेट राजनीतिक सहमतिमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्थविज्ञ डा.चन्द्रमणि अधिकारीले राजनीतिक असहमति, बन्द हडतालको अवस्थामा सरकारले लगानी मैत्री बजेट ल्याउन कठिन हुने औंल्याए ।
अर्थशास्त्री डा.पुष्प कँडेलले दोहारो अंक हासिल हुने खालको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई महत्वपूर्ण अवसर रहेको बताए ।
एमाओवादीको केन्द्रीय आर्थिक सल्लाहकार डा.डिल्लीराज खनालले अध्यादेशबाट आउने भए पनि पूर्ण बजेट आउनुपर्ने बताए ।