नयाँ मन्त्रालय अलपत्र

काठमाडौं, २८ जेठ । कार्यविभाजन नियमावलीको अभावमा सरकारले स्थापना गरेका दुई नयाँ मन्त्रालय कामविहीन छन् । नयाँ मन्त्रालय बनाइएको एक महिना बितिसके पनि सरकारले न कार्यविभाजन नियमावली पठाएको छ, न बजेट दिएको छ ।
‘नामअनुसारको काम र कामअनुसारको नाम’ नमिलेको भन्दै सरकारले गत २४ वैशाखमा दुई नयाँ मन्त्रालय थप र दुई मन्त्रालय खारेज गरेको थियो । नवगठित सहकारी विकास तथा गरिबी निवारण र सहरी विकास मन्त्रालय करिब सय मिटरको दूरीमा छन् । दुवै मन्त्रालयका कर्मचारी कामविहीन भएर अन्योलमा दिन गुजारिरहेका छन् ।
अधिकृतभन्दा माथिल्लोस्तरका केही कर्मचारीले मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजनाका बारेमा गफ गरेर समय बिताउने गरे पनि तलका कर्मचारी हाजिर मात्र गरेर घर फर्कने गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा विघटन गर्दा सुनाएको फैसलाको पूर्ण अंश पढ्दैछु,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘सरकारले आवश्यक तयारी र छलफल नै नगरी नयाँ मन्त्रालय बनाएकाले काम सुरु हुन अझै छ महिना लाग्छ ।’
मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले पनि मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावाली नपठाउँदा दैनिक काममा ठुलो समस्या परेको बताए । ‘नामअनुसार सहकारी र गरिबी निवारणसंग सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हो,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तर, मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र र जिम्मेवारीका बारेमा अन्योल देखिएको छ ।’ मन्त्रालयको आन्तरिक संरचनासमेत विस्तार हुन नसकेको सचिव भट्टराईले बताए । ‘यद्यपि हामी आन्तरिक संगठन निर्माण प्रक्रियामा छौँ,’ उनले भने, ‘सुरुआती चरणमा भएकाले उत्साहजनक काम गर्न सकिएको छैन ।’
‘मन्त्रालयलाई कति अधिकार दिइएको छ भन्ने नै स्पष्ट नभएपछि कसरी काम गर्ने ?’ एक उपसचिवले आक्रोश पोखे, ‘सरकारले आवश्यकता मुताबिकभन्दा पनि शक्ति सन्तुलनका लागि नयाँ मन्त्रालय थप गरेको देखिन्छ ।’ मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गरी नयाँ कार्यक्रमको योजना बनाउनुपर्ने बेलामा कर्मचारी क्यान्टिनमा टहलिएर घर फर्कन बाध्य रहेको ती उपसचिवको भनाइ छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि निरौलाले पनि कार्यनियमावली नआएकाले मन्त्रालयमा काम हुन नसकेको बताए । ‘हामी आन्तरिक रुपमा आगामी वर्षको कार्यक्रम बनाउने, विभाग गठनको प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यमा लागेका छाँ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तयार गरेको आन्तरिक प्रस्तावमा प्रशासन महाशाखा, योजना महाशाखा, खानेपानी र आवाससम्बन्धी विभाग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ मन्त्रालयमा बजेट नभएकाले पनि काममा समस्या देखिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘सरकारले नयाँ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तलबसमेत कसरी दिन्छ भन्ने टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘क्लोजिङको समय भएकाले अर्थले नयॉ बजेटसमेत निकासा गर्दैन ।’ उपसचिव निरौलाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट नआएसम्म मन्त्रालयबाट खासै काम नहुने उल्लेख गरे । ‘भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत आवास तथा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित काम भइरहेका छन्’ उनले थपे, ‘हाम्रो आधी काम त भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाटै भइरहेको छ ।’ सरकारले थप गरेको सहरी विकासमा एक सय १५ भन्दा बढी र गरिबी निवारणमा ३५ भन्दा बढी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्् ।
यता, विभागीय मन्त्री नभएकाले विभिन्न मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्री नियुक्त नभएका मन्त्रालयले आगामी वर्षका कार्यक्रम तथा नीतिसमेत बनाउन सकेका छैनन् । गत २ कात्तिकमा तत्कालीन मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि रक्षाले पूर्णकालीन मन्त्री पाउन सकेको छैन । सरकारले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेपछि रक्षाको जिम्मेवारी गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई दिइएको थियो । तर, गच्छदार कहिल्यै रक्षा मन्त्रालय पुगेनन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार रक्षामा धेरै काम नहुने र गृहमा बढी व्यस्तता रहेकाले रक्षाका काम यतै ल्याउनू भन्ने आदेश मन्त्री गच्छदारबाट आउँथ्यो । त्यसैअनुसार रक्षासचिव माधव रेग्मी मन्त्रालयका सबै फाइल काखी च्यापेर गृहमा गई फाइल सदर गराउँथे । मन्त्रालयका प्रवक्ता द्वारिकाप्रसाद आचार्यले सात महिनाको अवधिमा रक्षा मन्त्रीका रुपमा कृष्णप्रसाद सिटौला दुई दिन मन्त्रालयमा आएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले २४ वैशाखमा नयाँ सरकार गठन गरेपछि कांग्रेस नेता सिटौला उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनेका थिए । तर, सरकारको संविधानसभा विघटन गरी नयाँ चुनावमा जाने निर्णयमा असहमति जनाउँदै उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको हो ।
रक्षा मन्त्रालय मात्र नभएर कानुन, न्याय तथा संविधानसभा, पर्यटन तथा संस्कृति, कृषि, युवा तथा खेलकुद, उर्जा, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सामान्य प्रशासन, संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि नेतृत्वविहीन छन् । गत १४ जेठदेखि एमाओवादीसँग मतभेद जनाउँदै सरकारमा सहभागी कांग्रेस, एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि ती मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएका हुन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दा मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामका बारेमा छलफल गर्ने र नीति बनाउने गरिन्छ । तर, मन्त्री नहँदा नीति बनाउन पनि निकै समस्या भएको मन्त्रालयका सचिव बताउँछन् । ‘मन्त्री नहँदा तत्काल गर्नुपर्ने धेरै काम पेन्डिङमा छन्,’ एक सचिवले सौर्यसँग भने ।