खोजखबर

नगर विकासले जग्गा नदिँदा केन्द्र स्थापना अन्योलमा

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २२ गते २:१० मा प्रकाशित

सुर्खेत, २२ जेठ । नेपालकै ठूलो जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रका लागि उपत्यका नगर विकास समितिले जग्गा दिन नसक्ने बताएपछि प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्योलमा परेको छ । सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा निर्माण गर्न लागिएको केन्द्रका लागि नगर विकास समितिले नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ ।

व्यापारिक प्रयोजनका लागि केन्द्र स्थापना गर्न लागिएकाले नि:शुल्क जग्गा दिन नसकिने समितिका अध्यक्ष ईश्वरभक्त सुनारले बताए । उनले भने, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागिएको प्रशोधन केन्द्रबाट उपत्यका नगर विकास समितिले लाभ लिन नसक्ने भएकाले जग्गा दिन नसकिएको हो ।’ भाडामा भने जग्गा दिन सकिने उनले बताए ।
राजनीतिक दलहरूले नगर विकासले जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै केन्द्र स्थापनाका लागि लगानी भित्र्याउन खोजे पनि विकास समितिको बोर्डमा कुरा नभएकाले केन्द्रले जग्गा नपाएको हो । जग्गाको टुंगो नलाग्दा केन्द्र निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । सरकारले केन्द्रका लागि विनियोजन गरेको ६० लाख रुपियाँ पनि फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ । ८३ लाख रुपियाँमा निर्माण गर्ने भनिएको केन्द्रका लागि सरकारले ६० लाख रुपियाँ छुट्याइसकेको छ । बाँकी २३ लाख रुपियाँ उद्योग वाणिज्य महासंघले छुट्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
असार मसान्तसम्म केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण कार्य सुरु गरेमात्रै सरकारले अर्को वर्ष पनि बजेट विनियोजन गर्नेछ । असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सुरु नगरे रकम फ्रिज हुने र केन्द्र पनि अन्यत्रै सर्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बताए । उनले तत्काल जग्गा भाडामा लिएर निर्माण गर्न सकिने अवस्था पनि नरहेकाले नगर विकाससँग आठ कठ्ठा जग्गा नि:शुल्क माग गरिएको बताए ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा केही दिनअघि बसेको राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाको बैठकले पाँच दिनभित्र केन्द्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन उपत्यका नगर विकास समितिसँग माग गरेको थियो । तर, समितिले पटकपटक नि:शुल्क जग्गा दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै आएपछि सुर्खेतमा आएको एउटा उद्योग फिर्ता हुने भएको छ ।
मध्य तथा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको संकलन तथा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले नेपालमै सबैभन्दा ठूलो प्रशोधन केन्द्र सुर्खेतमा बनाउने योजना अघि सारिएको हो । करिब १० करोड रुपियाँको लागतमा केन्द्र निर्माण हुने बताइएको थियो । यस क्षेत्रमा ६ सय ७२ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् भने ६० प्रजातिका जडीबुटी बहुमूल्य मानिन्छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय