सामुदायिक वन अख्तियारको दायरामा

काठमाडौं, २१ जेठ । सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा वन फँडानी, मनोमानी ढंगले काठको मूल्य निर्धारण, समूहलाई वन हस्तान्तरण, रूख काट्नकै लागि नयाँ समूह गठन र काठ ओसार्नकै लागि वनमा मोटरबाटो निर्माण । तर, यसमा न कसैको छानबिन न त कसैलाई कारबाही हुन्थ्यो ।

यी सबै वन ऐन २०४९ ले दिएको असीमित अधिकारका कारण सामुदायिक वनमा पछिल्ला वर्ष मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको सारांश हो । ऐनअनुसार गठित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक स्वशासित र संगठित संस्था भएकाले यसलाई उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा समूहले नै छानबिन र कारबाही गर्नेबाहेक यसको भ्रष्टाचार र अनियमितता अरूले छानबिन गर्न पाउँदैनथ्यो ।
अब भने सामुदायिक वनको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा आउने भएको छ । संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत सरकारले सामुदायिक वनलाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेपछि यो अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने भएको हो ।
एक महिनादेखि गरिएको सुझाव संकलनपछि अन्तिम रूप दिइएको संशोधन मस्यौदामा सामुदायिक वनलाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेर त्यसको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन अख्तियारले गर्ने व्यवस्था गरिएको वन मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद लम्सालले बताए ।
‘संशोधनका लागि प्रस्तावित ऐनमार्फत सामुदायिक वनलाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अब सामुदायिक वनले आफूखुसी गर्न पाउने छैनन् ।’ उनले सामुदायिक वनमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन अख्तियारले गर्दा वन विनाश नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रस्तावित ऐनको दफा ४३ को १ नम्बरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक सार्वजनिक, स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ भनिएको छ । पहिलो संशोधनमा सार्वजनिक नभई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ मात्रै भनिएको छ । जसमा सामुदायिक वनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो भनेर उपभोक्ताले उजुरी गरे मात्र सम्बन्धित समूह वा समूहका पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही हुन्थ्यो ।
सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा र अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाट हटाएको छ । हालको ऐनमा सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै सामुदायिक वनका रूपमा उपभोक्ता समूहलाई सुम्पन उपयुक्त हुने राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भागलाई कबुलियती वनका रूपमा नदिइने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित ऐनमा त्यसको उल्टो सामुदायिक वनका रूपमा उपभोक्ता समूहलाई सुम्पन उपयुक्त हुने राष्ट्रिय वनको जुनसुकै भाग कबुलियती वनका रूपमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई वर्षअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ठेकेदार र स्थानीय राजनीतिक दलको मिलेमतोमा सामुदायिक वनमा व्यापक फँडानी भइरहेको देखाएपछि सरकारले सामुदायिक वनलाई अख्तियारमातहत ल्याउन पहल थालेको थियो । सामुदायिक वनलाई असीमित अधिकार दिइएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकार कटौती गरेर सरकारको नियन्त्रणमा सामुदायिक वन ल्याउन वन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वन ऐन २०४९ मा सामुदायिक वनमा सम्पूर्ण अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रहने र त्यस वनसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय सो समितिले नै गर्ने प्रावधान छ । जसका कारण सामुदायिक वनलाई जुनसुकै बेला जतिसुकै रूख काट्न छुट छ । राष्ट्रिय वनको एउटा रूख काट्नलाई समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिनुपर्छ । संविधानसभाको विघटनबाट संसद् नरहेपछि संशोधन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भए पनि अहिलेकै मस्यौदा जस्ताको तस्तै संशोधन हुने सहसचिव लम्सालले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार हाल मुलुकभर करिब १६ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् ।