प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा बयान दिए

काठमाडौ : प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राई र निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च अदालतमा परेको अवहेलनाको मुद्दामा बिहीबार स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ दिएका छन् । अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र निवर्तमानमन्त्री सिटौलालाई सर्वाेच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित बयानका लागि आफँ उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सिटौला बिहीबार बिहान र प्रधानमन्त्री दिउँसो ४ बजे लिखित जवाफसहित बयानका लागि अदालतमा हाजिर भएका हुन् । दुवैजनाले रजिस्टारको कार्यकक्षमा लिखित जवाफ पेस गरेको प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताए । उनीहरुले लिखित जवाफमा आफूहरुले कार्यकारिणी सरकारको हैसियतमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन् । सर्वाेच्चले १४ जेठपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेशविपरीत प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै उनीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशलाई कुल्चँदै ९ जेठमा म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले उनीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश बाध्यकारी हुँदँहँदै म्याद थपको निर्णय किन गरियो भन्दै बयानका लागि उनीहरुलाई बोलाइएको थियो । भट्टराई र सिटौलाको बयानमा आफूहरुको मनशाय अदालतको अवहेलना गर्ने नभएको जिकिर गरिएको छ । उनीहरुले वारिस राख्नका लागि निवेदन पनि दिएका छन् । सर्वोच्चले उनीहरुको पेसी २४ जेठलाई तोकेको छ । (सौस)

प्रतिक्रिया