अवैध कामदारबाट अर्बौँ गुम्दै

काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले नेपालमा कार्यरत गैरनेपाली कामदारलाई कडाइका साथ श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौँको राजस्व गुमिरहेको छ । विदेशी कामदारले नेपाली कम्पनीमा काम गर्दा अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुने र विनाश्रम स्वीकृति काम गर्नेको संख्या बढ्दै गएकाले यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

विदेशी कामदारले श्रमविभागवाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था छ तर कमजोर सरकारी संयन्त्रका कारण उनीहरूबाट उठ्नुपर्ने राजस्व अझै उठ्न सकेको छैन । अहिले नेपालमा करिब ५० हजारको हाराहारीमा विदेशी कामदार कार्यरत छन् तर करिब ६ हजारले मात्र श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्दै आएको श्रम विभागको तथ्यांक छ ।
ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार अवैध रूपमा काम गर्ने गरेका भए पनि आवश्यक स्रोतसाधन नहँुदा अनुगमन गर्न नसकेको विभागको भनाइ छ । अनुगमन नहुँदा उनीहरूबाट उठ्ने वार्षिक राजस्वसमेत उठाउन नसकिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । श्रम विभागका निर्देशक काशीनाथ मरासिनी विभागले आन्तरिक रूपमा गैरकामदारको अनुगमन गरे पनि व्यापक बनाउन भने नसकेको बताउँछन् । उनले आवश्यक पूर्वाधार र रकम अभावले प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा राजस्व नउठेको जनाए ।
गैरनेपाली कामदारको अनुगमनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउँदा श्रम विभागले करिब एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व रकम उठाउन सकेको छैन । विभागले गैरनेपाली कामदारको अुनगमन गरी उनीहरूलाई श्रम स्वीकृत गराउनका लागि १७ लाख २५ हजार रुपियाँ बजेट र विभिन्न मन्त्रालयबाट कर्मचारी माग गरेको थियो ।
मागअनुसार आवश्यक जनशक्ति र बजेट उपलब्ध नभएकाले गैरनेपाली कामदारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको श्रम विभागमा महानिर्देशक डा. मानबहादुर विकेको भनाइ छ । स्रोतसाधन र कर्मचारीको अभावले नै विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृत लिएर मात्र काम गर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गर्न नसकिएको विभागले जनाउँदै आएको छ । अहिले ५० हजार विदेशी कामदार विनाश्रम स्वीकृति कार्यरत रहेको अनुमान छ । ६ हजार विदेशी नागरिकले मात्रले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरेको विभागको तथ्यांक छ । एक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृतिबापत वार्षिक १० हजार रुपियाँ सरकारलाई राजस्व तिर्नु पर्छ । ५० हजार कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा ५० करोड रुपियाँ राजस्व उठ्ने तथ्यांकसमेत विभागसँग छ । ती कामदारले समाजिक सुरक्षा करबापत पारिश्रमिकको एक प्रतिशत दिनुपर्दछ साथै आयकर रकम तिर्नुपर्दछ । अधिकांश विदेशी कामदार उच्च पारिश्रमिक पदमा रहेकाले उनीहरूबाट आयकर उठ्नसक्ने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति, आयकर र समाजिक सुरक्षा करबापत रकम तिर्दा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम राजस्व उठ्ने छ । विनाश्रम स्वीकृति काम गर्दा उनीहरूको स्थायी लेखानम्बर नहुने भएकाले आयकर र समाजिक सुरक्षाबापत रकम तिर्नुपरेको छैन । त्यसले राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको छ ।
विभागमा भएको स्रोतसाधनले उपत्यकाभित्र केही सम्भावित गैरनेपाली कार्यरत संस्थामा अनुगमन गर्ने काम थालेको निर्देशक मरासिनीले बताए । ‘हामीले विभागको तर्फबाट अनुगमन गरिरहेकै छौँ,’ उनले भने, ‘विगतभन्दा विषेश गरेर कर्पोरेट क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले चालु आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएका छन ।’ त्यसो त विभागका कर्मचारी पनि परिवर्तन भइरहेकाले अनुगमन अगाडि बढाउन कठिनाइ परेको छ । ठुल्ठूला जलविद्युत् आयोजना, बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा विदेशी कामदार रहेका भए पनि धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका छैनन् ।
श्रम ऐनअनुसार कूटनीतिक सुविधा पाएका कर्मचारीबाहेक सबैले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्दछ । नेपालमा उपलब्ध नभएको प्राविधिक र विदेशी लगानीमा भए नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार विदेशी कामदार राख्न पाउँछ । सो विदेशी कामदारलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिएर मात्र काम लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । करिब आठ महिनाअघि नै गैरनेपाली कामदारको अनुगमनको केन्द्रीय समितिका संयोजकसमेत रहेका महानिर्देशक विकेले क्षेत्रगत आधारमा पाँच समन्वय तथा संयोजन समिति गठन गरेर अनुगमन सुरु गरेका थिए ।