प्राधिकरणले पाएन माथिल्लो अरुणको अनुमतिपत्र

काठमाडौं, १७ जेठ । सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै अनुमतिपत्र पाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको लागि दुईपटक निवेदन दिइसक्यो तर अझैसम्म विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिएको छैन ।
प्राधिकरणले सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको सो आयोजनाको तीन वर्षअघि अनुमतिपत्र माग गरिएको थियो । तर पूर्वऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यतिखेर १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना प्रतिष्पर्धामा लाने भनेपछि खारेज भएको थियो ।
अर्का पूर्वऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्देशिका परिवर्तन गरेपछि गत माघको अन्तिम साता प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पुन: अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने निर्णय गर्‍यो । फागुन पहिलो साता विभागलाई निवेदनन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै भएको छैन । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेरै अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिइए पनि पाइएको छैन,’ माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा सक्रिय प्राधिकरणका विश्वध्वज जोशीले भने, ‘नेपाल आफैंले यो आयोजना निर्माण गर्ने अवस्था छ, तुलनात्मक रूपमा अरू आयोजनाभन्दा सस्तो र निर्माणका लागि सजिलो आयोजना पनि हो ।’
ऊर्जाको प्रस्तावमा सरकारले सो आयोजनाका लागि यो वर्ष चार करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो तर ऊर्जाअन्तर्गतकै विभागले अनुमतिपत्र नदिएको कारणले रकमसमेत खर्च भएन । ‘अनुमतिपत्र नै नदिएकाले चार करोड रुपियाँ खर्च हुन सकेन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले दु:खेसो पोखे, ‘सम्भाव्यता अध्ययन ऊर्जामन्त्रालय अन्तर्गतकै प्राधिकरणले गर्छ र त्यही प्राधिकरणले अनुमतिपत्र माग्दा दिँदैन, सस्ता आयोजना विदेशीलाई दिने परिपाटीले र महंगा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
आयोजनाको मोरिसन क्नुडसेन कर्पोरेसन, लामेयर इन्टरनेसनल, टोकियो इलेक्ट्रिक पावरलगायत विदेशी दातृ संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । तीन सय ३५ मेगावाटको आयोजनाको लागत पाँच सय ३४ मिलियन डलर पर्छ भने प्रतियुनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर सात सय  मेगावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सस्तो र नेपाली लगानीकर्ताले बनाउनसक्ने आयोजना भए पनि विद्युत् विकास विभागमाथि कमिसनको भरमा प्रतिष्पर्धाको आधारमा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लागेको छ । ‘सस्तो भएकाले नेपालले यो आयोजना बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ तर कमिसनको भरमा प्राधिकरणलाई नदिई अन्य विदेशी कम्पनीलाई दिन विभाग अघि बढेको छ,’ प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले थपे, ‘मुलुकभित्रकै प्राधिकरण, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानसँग समन्वय गरेर गर्न सकिन्छ तर विभाग नै बाधक बनेको छ, अनुमतिपत्र नदिए आन्दोलन गरिन्छ ।’ उनका अनुसार युनियनले आफ्नो आठाँै महाधिवेशन र त्यसपछि पटकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिवलाई पनि भेटेर र पत्र पठाएर माथिल्लो अरुण नेपाली लगानीकर्ताबाटै बनाउन आग्रह गरिएको  थियो ।
पछिल्लोपटक गत पुसमा समेत युनियनले माथिल्लो अरुण विदेशीलाई नदिन र प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिन पत्रमार्फत आग्रह गरेको थियो । विद्युत् विकास विभागले भने ऋणमा डुबेको प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण बनाउन नसक्ने बताएको छ । ‘ऋण तिर्न नसकेर थला परेको प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणजस्तो ठूलो आयोजना बनाउन नसक्ने पक्का छ, त्यसैले प्रतिष्पर्धाको आधारमा दिँदैछौँ,’ विद्युत विकास विभागका एक कर्मचारीले भने ।
संखुवासभामा बन्न लागेको आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो आयोजना बनाउन माथिल्लो अरुण सरोकार मञ्चसमेत गठन गरिएको छ । ‘संस्था दर्ताका लागि अघि बढेका छौँ, खासै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ, अब दबाब दिन्छाँै,’ मञ्चका संयोजक कमानसिंह राईले भने ।