एमाओवादीबाट लोकतन्त्रमा प्रहार

काठमाडौं, १५ जेठ । संबिधानसभा बिघटनसंगै नयाँ संबिधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकारी निर्णयको बिरोध गरिरहेका कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिएका छन् ।
कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सहमतिबिना निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमाओवादीको प्रबृत्तिको बिरोध गर्ने निर्णय समेत उनीहरुले गरेका छन् ।
पाँच दलको मंगलबार पुनः बैठक बसेर एमोवादीको सत्ता कब्जागर्ने रणनीतिका बिरुद्ध साझा कार्यक्रम सहित अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिए । ‘एमाओवादीको अधिनायकवादी शैलीका बिरुद्धमा हामी पाँच दल साझा कार्यक्रमका साथ प्रस्तुत हुन सहमत भएका छौ,’ बैठक पछि कांग्रेस नेता के.सी.ले भने, ‘एमाओवादीको सत्ताकब्जाको रणनीति पुरा हुन दिदैनौ ।’
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एमाओवादी लोकतन्त्रका बिरुद्धमा एकलौटी ढंगले जान खोजेको आरोप लगाए । उनले एमाओवादीको लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै पाँच दलले संयुक्त रुपमा त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । उनले एमाओवादीले सोचे जस्तो सत्ताकब्जाको रणनीति बनाएको छ भने त्यसलाई पुरा हुन नदिने बताए । निर्वाचनमा भाग लिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष खनालले भने, ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एमालेले भाग लिन्छ, तर सत्ताकब्जा गरेर हुने निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन ।’
बैठकमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, राजपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

 
जेठ १६, २०६९

प्रेस विज्ञप्ति

आज मिति २०६९ जेठ १५ मा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो राति भएको संविधानसभाको विघटन र प्रधानमन्त्रीबाट आपतिजनक ढंगले घोषणा भएको निर्वाचन बारे समिक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवं नेताहरुको बैठक बस्यो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु— गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा. शेखर कोइराला लगायत नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता के.पी. ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.,  नेकपा (माले) महासचिव सी.पी. मैनाली, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालका महासचिव भूमिराज निरौला एवं नव नेपाल निर्माण पार्टीका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड लगायत अन्य नेताहरु सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । सो बैठकमा विभिन्न पार्टीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले आफ्नो संवैधानिक एवं नैतिक हैसियत समाप्त भैसकेको ठहर गर्नु भयो । संवैधानिक आधार समाप्त भैसकेका प्रधानमन्त्रीको हैसियत ‘काम चलाउ’ मात्र भएको र उनीबाट भएको निर्वाचनको घोषणाले विधिको शासन र संवैधानिक प्रकृयामाथि आघात पुगको छ । सहमति भैसकेको विषयहरुलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने र बाँकी विवादित विषयहरुलाई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट टुंगो लगाउने अथवा नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानका लागि संविधान संशोधन गरी उपयुक्त वैधानिक व्यवस्था मिलाउनका लागि सभामुख समेतको सहमतिमा संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा समेत तयार भएको अवस्थामा अत्यन्त आपतिजनक र षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दलहरु एवं सांसदहरु समेतलाई गुमराहमा राखी संविधानसभाको अन्त्य गर्ने कार्यको भत्र्सना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको गलत कदमका कारण सिर्जना भएको वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्माण हुने राष्ट्रिय सरकार एवं संविधान संशोधन गरी विधि सम्मत ढंगबाट हुने निर्वाचन नै हो भन्ने समेत सो भेलाका सहभागी नेताहरुले मत व्यक्त गरे ।

बैठकले अन्य दलहरु समेतलाई सहभागी गराई अर्को वृहत बैठक आयोजना गरी साझा धारणा एवं राजनीतिक कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्य दलहरु समेतको सहभागितामा भोलि जेठ १६ गते दिनको २ बजे नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा बैठक पुनः बस्नेछ ।

वसन्तकुमार गौतम
मुख्य सचिव