‘उद्योग व्यवसाय अस्तव्यस्त’

 

 

लक्ष्मीदास मानन्धर
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ

लक्ष्मीदास मानन्धर एउटा त्यस्तो हस्ती हुन् जो जीवनको ८३आौ वर्षमा पनि राजनीति र ब्यवसायिक कार्यमा सक्रिय छन् । राणा शासनलाई अन्त्य गराउने ठोस भूमिका खेलेका मानन्धरले मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउन पनि त्यतिकै नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । वामपन्थी विचारधारका मानन्धरले  विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेकपा (एमाले)साग नजिक रहेर काम गरे । पूर्वसभासद्समेत रहेका मानन्धर एमाले पार्टीको व्यावसायिक संगठन नेपाल उद्योग–ब्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनी साल्ट ट्ेरेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, पिपुल्स क्याम्पस र जगत् सुन्दर बनेकुठी स्कुलको अध्यक्ष पनि छन् । केही समय अघिसम्म गोरखाली रबर उद्योगमा अध्यक्ष रहेका मानन्धर अहिले सञ्चालक समितिमा रहेका छन् ।
राजनीतिसागै आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै चाख राख्ने मानन्धरले सुरुदेखि नै सञ्चालनमा रहेको मोजा उद्योगलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनले पेट्रोलियम क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन् । विराटनगरमा उनले तेल कारोबार सुचारु गरेका छन् । देशमा देखिएको अन्योल राजनीतिक अवस्था, मुलुकको आर्थिक अवस्थालगायतका विषयमा सौर्यका उद्धव सिलवाल र काजी श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।

महासंघ  स्थापनाबारे केही बताइदिनु हुन्छ कि  ?
देशभरका उद्योगी–व्यवसायी मिलेर २४ वैशाखमा संस्था गठन गरेका हो । करिब तीन सय उद्योगी–व्यवसायीको भेलाले मेरो नेतृत्वमा महासंघ गठन भएको हो । महासंघको कार्यसमितिमा सबै क्षेत्रका व्यवसायीलाई समेटेर ९७ जनाको बनाइएको छ । पाँच विकास क्षेत्रका पाँचजना उपाध्यक्ष रहेका छन् । उद्योग–व्यवसाय कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने सोचले हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका हौँ ।
स्थापनाको उद्देश्य के थियो ?
यो संस्था विशुद्ध उद्योग–व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापना गरिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका अन्य संस्थासँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बड्छाँै । आगामी दिनमा देशका कुना–कुनामा रहेका व्यवसायीलाई सदस्याता प्रदान गर्नेसंस्थाको उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै विभिन्न घरेलु तथा साना उद्योगलगायतका संघ/संस्थासँग हातेमालो गरेर संस्था अगाडि बड्छ ।
बन्द–हडतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ  ?
पछिल्लो समयमा बन्द–हडतालले देश नै ठप्प बन्न पुग्यो । बन्द–हडताल देशमा चलनचल्ती जस्तै बनेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संगठनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बन्द–हडताल नै उपयुक्त विकल्प सोच्दछन् ।
हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा यस्तो हुनु राम्रो होइन । यसले  देशलाई ठूलो नोक्सानीतर्फ लाने निश्चित छ । अर्कोकुरा कुनै पनि मागलाई सरकारी तवरबाट पूरा गर्नका लागि बन्द नै उपयुक्त विकल्प पनि होइन । बन्द नगरी सरकारको आखाँ जाँदैन । यस्तो अवस्थामा ल्याउनुमा सबैभन्दा जिम्मेवार सरकारमा बस्नेहरू नै हो ।
यसले उद्योग व्यवसायमा त असर गर्ला नि ?
बन्दले गर्दा उद्योग–व्यवसायमा त मर्का नपर्ने कुरै भएन । बन्दले उद्योगले ठूलो नोक्सान बेहोरिरहेको छ । तर देश राम्रो हुने कुरामा आफ्नो व्यक्तिगत नोक्सान भयो भनेर हुने कुरा होइन । सबैको हकहितमा देशको उन्नति गर्नुपर्छ ।
ट्रेड युनियन समस्यालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
उद्योगलगायत विभिन्न संस्थामा ट्ेरड युनियन गठन हुने गर्छ । उनीहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न समस्या उत्पन्न गर्छन् । उद्योगका लागि पनि त्यो प्रमुख समस्या हो । विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रने कुरा नौलो भने होइन ।
देशमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ, यसले कस्तो असर पर्ला ?
हाम्रो देशमा बर्सेनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ । भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सावर्जजनिक गरेको नौ महिने प्रतिवेदनमा व्यापार घाटा १८ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ८४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रकमले मात्र देश चलिरहेको छ । रेमिट्यान्सले मात्र नेपाल बाँचेको छ भन्दा पनि हुन्छ । यदि रेमिट्यान्स नआउँदो हो त देश संकटमा जाने थियो । निर्यातभन्दा आयात बढी छ । नेपाली उद्योग–व्यवसाय धराशयी बन्दै जानुमा आयत व्यापार  अत्यधिक बढ्नु पनि हो । अधिकांश उद्योगमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी छ । त्यस्तो लगानी सबै विदेशतिर गइरहेको अवस्था छ । उद्योग–व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भने पुँजी पलायन हुने क्रमलाई पनि रोक्न सक्नुपर्छ ।
देशको विकासभन्दा पनि आफू मात्रै मजबुत बन्ने दौडधूपले देश अन्योलतातर्फ गएको हो । उत्पादन बढाउन लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन । सरकारले जनतालाई साथ दिएको अवस्था देखिंदैन ।
देशलाई  आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउन के गर्नुपर्ला  ?
यसका लागि सरकारले सानो काम गरे मात्र पनि पुग्छ । दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरे देश आर्थिक रूपमा सफल भइहाल्छ । जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहे पनि राजनीति खिचातानीका कारण यसको विकास हुन सकेको छैन । कुनै पनि आयोजनाको काम गर्दा स्थानीयबासिन्दाले अवरोध पुर्‍याउने परिपाटी हामीकहाँ हावी भएको छ । उद्योग सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले स्थानीय बासिन्दाको माग पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो वातारण सिर्जना हुनुमा मुख्य दोषी राजनीतिक पार्टी नै रहेका छन् ।
उद्योग–व्यवसायमा राजनीतिक अस्थिरताले कस्तो प्रभाव पारेको छ  ?
राजनीतिले उद्योग–व्यवसाय मात्र होइन यस्तै रूपले गएमा त देश नै धरापमा पर्ने भइसक्यो । व्यवसाय त झन् प्रभावित बनेको छ । विशेषगरी सरकारी तवरबाट सञ्चालित उद्योग संकटमा परेका छन् । बेला–बेलामा सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याले पनि उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन सकेका छैनन् । केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उद्योगमा विशेषज्ञ मानिस नराख्ने, आफ्नो मानिसलाई भर्ती गर्ने समस्याले यो क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थातर्फ लम्किरहेको छ । राजनीति राम्रो भयो भने उद्योग फस्टाउँछ । सरकारद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग, रबर उद्योगलगायत हाल धेरै संकटग्रस्त अवस्थामा छन् ।