विशेष सम्पादकीय ‘कालो दिन’

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने देशको ६० वर्ष पुरानो मृगतृष्णाको दुखान्त भएको छ । गरिब देशको ढुकुटीबाट नौ अर्ब रुपियाँ सकेका ६०१ सभासद्ले चार वर्षमा पनि जनतालाई संविधान दिन सकेनन् । यद्यपि, यसका निम्ति ६०१ सभासद्भन्दा पनि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जिम्मेवार छन् किनकि उनीहरूले संविधान लेखनलाई संविधानसभाभित्र पस्नसमेत नदिई बाहिरै तुहाइदिए । भूमिकाविहीन सभासद्हरू केवल रमिते बने । जेठ १४ नेपाली राजनीतिमा कालो दिनका रूपमा रहने भयो ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकतर्फी रूपमा अर्को संविधानसभा चुनाव गर्ने हास्यास्पद घोषणा गरेका छन्, ७ मंसिरको मिति तोकेर । अन्य दलको सहमतिविनै लिइएको यो निर्णयले कत्ति पनि जनसमर्थन पाउने छैन । संविधान बनाउँछु भनेर जनतासामु भोट माग्न जाने नैतिक हैसियत प्रधानमन्त्रीकै दलसँग छैन । संविधान बनाउने नाममै चार वर्ष लामो ‘सडक नाटक’ प्रस्तुत गरेर कुन मुखले जालान् नेताहरू भोट माग्न ? जनताले कुन आधारमा विश्वास गर्छन् उनीहरूले संविधान बनाउलान् भनेर ?
संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल असफल हुनुमा प्रमुख कारकतत्त्व बन्यो सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी । संघीयताका नाममा सबै जातजातिलाई राज्य बाँड्दै हिँडेको माओवादीले देशभित्रको जातीय सद्भाव र सन्तुलनलाई विचलित तुल्यायो । एउटा जातीय समूहविरुद्ध अर्कोलाई उचाल्ने र द्वन्द्व पैदा गर्ने माओवादी हर्कत नै अन्तत: संविधान निर्माणको बाधक बनेको प्रस्ट छ । चार वर्षसम्म अन्य दलको आँखामा छारो हालेर उसले सरकार पनि आफैँ चलाउने र सडक पनि आफैँ तताउने दोहोरो भूमिका खेल्यो । अहिले आएर बल्ल माओवादीको नग्न रूप उदांगिएको छ ।
संविधानसभाको विघटनसँगै मुलुक अनिश्चयको भयानक भुमरीमा फसेको छ । यतिबेला सबै दल र नेताहरूले माओवादी भूलभूलैयाबाट बाहिर निस्केर संविधान निर्माणका वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ, जुन प्रक्रियागत रूपमा सरल र आर्थिक रूपमा मितव्ययी होस् । पानी धमिलिएको मौकामा हात लम्काएर माछा मार्न खोज्नेहरू धेरै हुन्छन्, तसर्थ दलहरूले उच्चतम सुझबुझ र विवेक प्रदर्शन गरी देशलाई अहिलेको दलदलबाट बाहिर निकालुन् ।