एमाओवादी हरेक अंगमा अस्थिरता मच्चाउन चाहन्छ

काठमाडौं, ११ जेठ । नयाँ संविधान जारी नभए पनि जेठ–१४ पछि संवैधानिक शून्याता नआउने र अन्तरिम संविधानले नै काम गर्ने संवैधानिक कानूनविद्हरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले जेठ–१४ पछि संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुने गरेको फैसलालाई सरकारले मात्रुपर्ने बताए । सरकारले तीन महिना संविधानसभाको समयावधि थप गर्न दर्ता गराएको विधेयक असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् ।
राजधानीमा आज आयोजित साक्षात्कारमा संविधानका फैसलाप्रति असहमत हुन सकिने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले कानून मान्दिन भत्र नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले मात्रु पर्ने बताए ।
विधिको शासन कायम गर्ने सरकार नै कानून उलंघनमा लागेको खड्काको आरोप छ ।
बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले संविधानसभाको समयावधि राजनीतिक निर्णयका आधारमा थप्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले थप नगर्नु भत्रे फैसला दिएपछि म्याद थप गर्न नसकिने बताए ।
उनले एमाओवादीको राज्यका अङ्गहरूलाई तहसनहस गर्ने नीतिका कारण अहिले अस्थिरता आएको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया