अडान नछाड्न कांग्रेसमा दबाब

काठमाडौँ, १० जेठ । नेपाली कांग्रेसले एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्न नहुने पुरानो अडान दोहोर्‍याएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले एकल जातीय आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्न नहुने अडान नछाड्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाबसमेत दिएको छ ।
कांग्रेस सभासद्ले नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसके प्रक्रियामा जान तयारी गर्नुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । उनीहरूले प्रक्रियाबाट विवादित विषयको टुंगो लगाउन पार्टीका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी गर्नसमेत नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा सबै सभासद्ले पार्टीको निर्णयमा आफूहरू दृढ रहेको भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टी निर्णय र प्रमुख दलबीच भएका सहमतिविपरीत कांग्रेसका केही सभासद्ले एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माणका लागि हस्ताक्षर गरेको विषयमा अन्य सभासद्ले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
हस्ताक्षर गरेका सभासद्ले भने पार्टी नेतृत्वले नै पार्टीको एजेन्डा छाडेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले ‘१४ प्रदेश निर्माण हँदा आफ्नो जातको पहिचान हुन्छ भने किन समर्थन नगर्ने’ भनेर समर्थन गरेको दाबी गरेका थिए । तर, उनीहरूले पार्टीले स्पष्ट निर्णय लिए त्यसलाई आफूहरूले मान्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
आफूहरूले पार्टी निर्णय उल्लंघन नभई अधिकार खोजेको भन्दै उनीहरूले पार्टीले पहिचानको माग सम्बोधन गरे पार्टी निर्णयअनुसार नै चल्न तयार भएको बताए । ‘पार्टी निर्णय हामीले मात्र हैन, नेतृत्वले पनि उल्लंघन गरेको छ’, सभासद् जिपछिरिङ लामाले भने, ‘नेतृत्वले पार्टी निर्णयविपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति गरेकै हुन् । अनि हामीले अधिकारका लागि एउटै मोर्चामा उभिँदा अरूको एजेन्डामा गएको कसरी हुन्छ ?’
सभासद् जगदीशनरसिंह केसीले आदिवासी जनजाति सभासद्ले जातीय अधिकारको कुरा मात्र उठाएको उल्लेख गर्दै पार्टीको निर्णयबाट तलमाथि नगर्ने धारणा राखिएको जानकारी दिए ।
बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभामा कांग्रेसका सभासद् विभाजित नहुने बताउँदै भने, ‘पार्टीको निर्देशन हाम्रा सबै सभासद्ले अक्षरश: पालना गर्नुहुन्छ ।’
बैठक बस्नुअघि शीर्ष नेताहरूले आफूनिकट सभासद्सँग छुट्टाछुट्टै भेटी पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएका थिए । एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य हुनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने विभिन्न दलका तीन सय २० मध्ये कांग्रेसका पनि केही सभासद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बैठकले आदिवासी जनजातिको बन्दका क्रममा प्रेसमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै उक्त घटनालाई लोकतन्त्रमाथिकै आक्रमण भन्दै भत्र्सना गरेको छ । उसले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका साथै अन्य केही नेताप्रति लक्षित आक्रमण भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।