एमाओवादी जनविद्रोहको तयारीमा : एमाले

काठमाडौं, १० जेठ । एमालेले नयाँ संविधान निर्माणका विषयमा भएको पाँचबुँदे र संघीयताका विषयमा ११ प्रदेशमा भएको सहमतिअनुरूप अघि बढ्न एमाओवादीलाई आग्रह गरेको छ । एमाओवादी ‘आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने कुत्सित उद्देश्यअनुरुप विभिन्न समुदायका आन्दोलनलाई उपयोग गर्दै जनविद्रोहको चालबाजीमा लागेको’ आरोप लगाउँदै एमालेले आन्दोलनकारीलाई सचेत हुन पनि अनुरोध गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारको नेतृत्वमा रहेर पनि विभिन्न समुदायको आन्दोलनमार्फत एमाओवादी जनविद्रोहको कार्यदिशातिर जान लागेको आशंकासमेत गरेको हो । आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने ‘दाउपेच’मा नभएर यसअघि भएको सहमतिका आधारमा १४ जेठभित्र संविधान ल्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ ।
‘शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र आन्दोलनरत पक्षका मागको सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति नै आन्दोलनको पक्षमा उभिने प्रवृत्तिबाट हाम्रो पार्टी संवेदनशील बन्न पुगेको छ,’ बैठकपछि सचिव युवराज ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने कुत्सित उद्देश्यअनुरुप विभिन्न समुदायका आन्दोलनलाई उपयोग गर्ने र कथित जनविद्रोहको कार्यदिशा अघि बढाउने एमाओवादी चालबाजीप्रति सचेत रहन आन्दोलनरत पक्षलाई अनुरोधसमेत गर्दछाँ ।’
संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख चार दलबीच भएको सहमतिबाट पछि हटेर सहमतिविरुद्ध आदिवासी जनजातिलाई आन्दोलनमा उक्साएको र आफ्नो दलका जनजाति सभासद्लाई पनि पार्टी फुटाउन एमाओवादीले उक्साएको भन्दै एमाले आक्रोशित बनेको हो । स्थायी समिति बैठकअघि बसेको अनुशासन आयोग बैठकले एकल जातीय पहिचानको राज्यमा नजाने पार्टी निर्णयविपरीत एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हस्ताक्षर बुझाएका सभासद्लाई पार्टी निर्णयको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकले भाषा, जाति, क्षेत्रबीच रहेको सद्भाव खलल पार्ने, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सधैँं अस्थिरतामा राख्न चाहने र अरू पार्टीका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने षड्यन्त्रप्रति सजग रहन पनि सभासद्लाई आग्रह गरेको छ । यसअघि आदिवासी जनजाति सभासद् सभा ककसका नाममा एमाओवादी अध्यक्षलाई ११ प्रदेशको सहमतिविरुद्ध बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा एमालेका ४० जनाभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेका थिए । मंगलबार भने संसदीय दलको कार्यालयमा उपलब्ध सभासद्लाई पार्टी निर्णयअनुरुप मतदान गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराइएको थियो । स्रोतका अनुसार संघीयताका विषयमा मतदान भए पार्टीको निर्णयअनुरुप मतदान गर्ने व्यहोरामा साँझसम्म ३१ सभासद्ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चार दलको सहमतिविरुद्ध आफैँ  विपक्षमा जाने र एमाले सभासद्लाई पनि भड्काउने ठहरसहित एमालेले आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि एमाओवादीको जनविद्रोहको योजनाअनुरूप अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । बाहिर आदिवासी जनजातिको नाम देखिए पनि राज्य पुन:संरचनाका विषयमा चार दलबीच भएको सहमति उल्ट्याउन भित्रभित्रै एमाओवादीले नै जनजातिको आन्दोलन चर्काएको एमालेको निष्कर्ष छ ।
‘बाहिर जनजाति आन्दोलनका रूपमा चलेको र भित्र एमाओवादीले चलाएको अहिलेको आन्दोलन रोक्नुपर्‍यो, सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी सहमतिअनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्‍यो,’ बैठकपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने ।

अशोकको चेतावनी
चार दलबीच भएको सहमतिकै आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्ने स्थायीको निर्णयप्रति उपाध्यक्ष अशोक राईले मौखिक असहमति जनाएका छन् ।
उपाध्यक्ष राईले स्थायी समिति बैठकमा एकल पहिचानका प्रदेश नबनाए र ११ प्रदेशको दलीय सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पार्टी अघि बढे राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिए । ‘एकल जातीय पहिचानसहितको प्रदेश बनाउने बाटो छेकेर विनानामका ११ प्रदेश बनाउने सहमतिमा गए म पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन्छु’ राईको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘११ प्रदेशको चार दलबीचको निर्णय पहिचानका लागि संघर्ष गर्दै आएका आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायलाई मान्य हुँदैन ।’
पार्टी अनुशासन आयोगले स्थायी समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय विपरीत एकल जातीय पहिचानको पक्षमा जाने सभासद्लाई अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने निर्णय गरेकामा एमालेमा आबद्ध आदिवासी जनजाति सभासद्ले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । ‘पार्टीले जबर्जस्ती होइन विश्वासमा लिनुपर्छ’ जनजाति ककसका संयोजक तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘पार्टीले ह्विप लगाउने भए १४ प्रदेशको प्रस्तावका पक्षमा लगाउनुपर्छ ।’ पार्टी ह्विप वा ककसको निर्णयमध्ये कुन विकल्प रोज्नेबारे भने आफूहरू निर्णयमा पुगी नसकेको गुरुङले बताए ।