हामीलाई पनि हेरोस् संविधानले

काठमाडौं, ८ जेठ । संविधान जारी गर्ने समयसीमा १४ जेठ नजिकिँदै छ । आआफ्ना जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका उत्थानका लागि संविधानमा समेटिनुपर्ने विविध माग राखी सडक तताइरहेछन् विभिन्न संगठन । सभासद्हरूलाई खबरदारी गरिरहेछन् । यो अवस्थामा नेपाली चलचित्र उद्योगचाहिँ आगामी संविधानभित्र आफ्नो स्थान कस्तो होस् भन्ने चाहला ? आगामी संविधान चलचित्रमैत्री हुनुपर्ने र त्यसका लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने आधारहरूबारे घोत्लिइरहेछन् चलचित्रकर्मीहरू पनि । आआफ्ना माग प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
आदिवासी चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष युवराज लामा आगामी संविधानले चलचित्रलाई कला र मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर भाषा तथा कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने माध्यमका रूपमा हेरोस् भन्ने चाहन्छन् । आफ्नो संगठनले संविधानमा लेखिनुपर्ने बुँदाहरू पठाइसकेको जानकारी गराउँदै उनले भने– ‘भाषिक चलचित्र र आदिवासी चलचित्रलाई राष्ट्रले छुट्टै विधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ आगामी संविधानले ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’ व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यहीअनुसार चलचित्रको विकास हुने उनी देख्छन् ।
चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष विमल पौडेलचाहिँ राज्यले चलचित्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘आगामी संविधानले नेपाली चलचित्रका लागि यस्तो बाटो कोरोस्, जसमार्फत नेपाल ‘चलचित्र नगरी र चलचित्र स्टुडियो’ का रूपमा व्यवस्थित हुन सकोस् ।’ चलचित्र निर्माणमा राज्यले सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गराउन मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनी पनि चलचित्र उद्योगलाई संविधानले नेपाली कलासंस्कृतिको जगेर्ना गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने देख्छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारी संविधान एकीकृत मस्यौदा भएका नाताले चलचित्रलाई भाषा, कला र संस्कृतिका रूपमा विकास गरिनुपर्ने र त्यही मस्यौदाले चलचित्र उद्योगको विकास गर्ने बताउँछन् । ‘थाती रहेको चलचित्र विधेयक पहिलो बुँदा हो भने दोस्रो बुँदाका रूपमा यससम्बन्धी विकास परियोजनाहरूलाई सही रूपले पूर्णता दिनुपर्छ । संघीय र प्रान्तीय रूपले शासनसत्ताको विकेन्द्रीकरण जसरी हुँदै छ, यसैको बहुआयामिक पाटोका रूपमा क्षेत्रीय र प्रान्तीय विकासअन्तर्गत चलचित्रसम्बन्धी संरचनाहरू पनि छुट्नु हुँदैन ।’ चलचित्र नगरीलगायत विषयलाई पनि केन्द्रीय र क्षेत्रीय अवधारणाअन्तर्गत अगाडि बढाउन आफूहरू लागिपरेको उनले बताए । चलचित्रका  बहुआयामिक पक्षहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने भाषा–कला र संस्कृतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले उल्लेख गरे । भने, ‘यति ठूलो रूपमा विकास हुँदै गरेको चलचित्र उद्योगले आफूलाई पिछडिएको अथवा किनारामा पारिएको महसुस गर्ने अवस्था निम्तिन दिनु हुँदैन ।’
त्यस्तै डिसियन नेपालका अशोक शर्माचाहिँ अहिलेको अवस्थामा ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ’ भनी संविधानमा लेखिए पुग्ने बताउँछन् । नायिका करिस्मा मानन्धरचाहिँ नेपाली चलचित्रलाई विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचमा पुर्‍याउनै पर्ने र त्यही मार्गप्रशस्त हुने गरी संविधान लेखिनुपर्ने देख्छिन् । ‘एउटा फिल्म हेर्न जाँदा मान्छेले सामान्य रूपमा हजार रुपियाँ खर्च गर्ला । वर्षमा ७० वटा बन्छन् । ती सबै हेर्न ७० हजार खर्च हुन्छ, जुन नेपाली दर्शकले धान्न सक्दैनन् । त्यसैले केही मात्र सफल हुन्छन् अरू फ्लप । यसको उपाय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रदर्शन गरेर बढीभन्दा बढी दर्शकको पहुँचमा पुर्‍याउनु नै सबैभन्दा राम्रो हो ।’