अर्थबजार

पश्चिमसेतीमा लगानी बोर्ड सक्रिय

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ३१ गते २:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३१ वैशाख । पश्चिम सेती बनाउन लगानी बोर्ड सक्रिय भएको छ । पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले बाटो खुला गरिदिएपछि बोर्ड पश्चिम सेती बनाउन सक्रिय भएको हो ।
यही १७ फागुनमा पश्चिम सेतीबारे समझदारी भए पनि संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिको छानबिन, सरकारी निकायबीचको बेवास्ता र समन्वय अभावले पश्चिम सेती अन्योलमा थियो ।
बिहीबार पश्चिम सेती अगाडि बढाउनका लागि पत्र पाएको बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तीन दिनभित्र पश्चिम सेती अघि बढाउनका लागि कार्ययोजनासहित आवश्यक प्रक्रियासहित प्रतिवेदन दिन भनेपछि बोर्ड तातेको हो । ‘बिहीबार मात्र पत्र पायाँै, शुक्रबार बसेर पश्चिम सेतीबारे प्रस्तावित कार्ययोजना बनाएका छौँ र यसलाई छिट्टै सक्छौँ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पश्चिम सेती अगाडि बढाउनका लागि लगानी बोर्डलाई पत्र लेख्दै त्यसका लागि पन्तको संयोजकत्वमा ऊर्जा, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको छ । ‘लगानीकर्तासँगको छलफल, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) निर्माण, स्रोतसाधन समितिको निर्देशनको विश्लेषण आदि गरी कार्ययोजना बन्छ,’ पन्तले भने ।
२६ फागुनमा छानबिन थालेको प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले १९ चैतमा पश्चिम सेती निर्माणका लागि बाटो खोल्दै लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउन सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । चैत पहिलो साता आयोजनास्थल भ्रमणका लागि आउन लागेको गर्जेजको टोली समितिको छानबिनका कारण रोकिएको थियो ।
समितिले बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याएर अघि बढाउन भनेपछि ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म गर्जेजलाई सरकारले पत्र पठाउन सकेको छैन । समझदारी गरेको करिब डेढ महिना र स्रोत–साधन समितिले निर्देशन दिएको एक महिना नाघिसकेको छ । ‘अब छिट्टै गर्जेजलाई पत्र लेखेर बोलाउँछौँ र पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अघि बढ्छ, ढिला हुन्न ।’ उनले भने । पन्तले ढिलाइ नहुने बताए पनि कार्यदल स्रोतका अनुसार राजनीतिक कारण र अवरोधले तत्काल गर्जेजलाई पत्र लेख्न ढिलाइ हुने अवस्था छ । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको आयोजना भए पनि सरकारी बेवास्ताको सिकार पश्चिम सेती बन्ने चिन्ता रहेकामा अब द्रुतगतिमा अघि बढ्ने आशा भने पलाएको छ ।
विज्ञहरू भने अझै पश्चिम सेती कसले अगाडि बढाउने भन्ने भ्रम ऊर्जा, लगानी बोर्ड र प्राधिकरणबीच रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, लगानी बोर्डले पश्चिम सेती बनाउनका लागि सहजीकरण मात्र गर्ने भएकाले सरकारी निकायले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छनुभन्दा आयोजना अगाडि बढाउन तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ । ‘बोर्डको काम सहजीकरण गर्ने मात्र हो, अहिले त प्रम कार्यालयमा समेत पश्चिम सेती बनाउने बोर्डले नै हो भन्ने भ्रम छ,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले थपे, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले तुरुन्त लाइसेन्स दिनुपर्छ, प्राधिकरणले तुरुन्तै पिपिए गरिदिनुपर्छ र बोर्डले मात्र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई विद्युत् ऐन र बोर्डलाई लगानी बोर्ड ऐन हेर्न तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कानुन बुझ्न सुझाव दिंदै भने, ‘आयोजना निर्माण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र गर्जेजबीचको संयुक्त समझदारीमा बन्ने वेस्ट सेती हाइड्रो पावर कम्पनीले बनाउने भएकाले आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं नै लाग्नुपर्छ ।’ चिनियाँ कम्पनीलाई बोलाएर संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने र कामलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले बोर्डले बनाउने भन्ने भ्रमलाई चिर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
सेयरको आधारमा प्राधिकरण र गर्जेजबीचको संयुक्त कम्पनी बन्ने भए पनि प्राधिकरणमा समेत यसबारे भ्रम छ । ‘सरकारले निर्णय गर्ने र लगानी बोर्डले काम गर्ने भनिएको छ, त्यसकारण प्राधिकरणले त सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्ने हो,’ प्राधिकरणको एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब त सबै काम बोर्डले गर्छ, हाम्रो भूमिका धेरै हुँदैन ।’ गर्जेजसँगको सम्झौतामा भने २५ प्रतिशत प्राधिकरणको र बाँकी गर्जेजको सेयर रहने उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिममा बन्न लागेको पश्चिम सेती नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त ७५० मेगावाटको आयोजना हो । गर्जेजसँगको समझदारीमा ०१४ भित्र सुरु गरेर ०१९ मा सक्ने उल्लेख छ । निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको ३२ वर्षपछि पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १७ फागुनमा चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भएको हो । आयोजना निर्माणका लागि १९९४ जुलाईमा अस्ट्रेलियाको स्नोइमाउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले सरकारसँग सम्झौता गरेपछि उसले १६ वर्षसम्ममा पनि बनाउन सकेन र गत साउनमा सरकारले अनुमतिपत्र नै रद्द गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय