खोजखबर

‘जातीय राज्यले विखण्डन निम्त्याउँछ’

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २९ गते १०:२८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ वैशाख । नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवं विभिन्न पेसागत संगठनका अगुवाहरुले जेठ–१४ भित्र जसरी पनि संविधान जारी हुनुपर्ने भन्दै जातीय राज्यको बिरोध गरेका छन् ।
राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले न्यायपालिकाले तोकेको समयसीमा ख्याल गरी संविधान ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘२०६३ मंसिर ५ गते नै संविधानको स्वरुप आइसकेको छ, नेताहरु त्यसको विपरीत जान सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘दलहरुले आत्मसमर्पण गर्छन् भने हामी १७ दिनभित्र संविधान दिन तयार छौं ।’
जातीय आधारमा राज्य दिने अधिकार कुनै पनि नेतालाई नभएको उनले बताए । जातीय आधारमा संघीयता दिने कुरा नसोच्न उनले चेतावनी दिए ।
मानवअधकिारकर्मी चरण प्रसाईंले सरकारले बन्द हडताल तत्काल रोक्ने पहल नगरेको आरोप लगाए ।
नेपाल चिकित्सिक संघका पूर्व अध्यक्ष डा.केदारनरसिंह केसीले पेसाकर्मीले आफ्नो पेसा गर्नुपर्छ भनेर हामी चुप लागेर बसेको र अति भएपछि सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
नेताले तमासे राजनीति गर्ने हो भने मुलुक गृहयुद्धमा फँस्ने उनको भनाइ थियो । जातीय भन्दामाथि उठेर संघीयता बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले जातीयताका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्दा देश द्वन्द्वमा फस्ने बताए ।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले ८० प्रतिशत हिन्दु भएको देशमा जातीय राज्य हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष यदुनाथ खनालले जातजातिका बीचमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने खालको राज्य पुनर्संरचना असम्भव रहेको बताए ।
इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका महासचिव हरिदर्शन श्रेष्ठलेजेठ १४ भित्र कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय