सुनसान मगरात

बाग्लुङ, २९ वैशाख । विभिन्न जातजातिले जातीय राज्यको पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रस्तावित मगरात राज्यका मगर समुदाय मौन छन् ।

क्षत्री, ब्राह्मणलगायत जातिले मगरात लगायत कुनै पनि जातीय राज्य हुन नहुने माग गर्दै नेपाल बन्द गरिरहँदा एकीकृत नेकपा (माओवादी) र राज्य पुन:संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको मगरात राज्यका विषयमा मगरका संघसंगठनले नै कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
जातीय राज्यको आश्वासन बाँड्दै आएको एमाओवादी पनि आन्तरिक विवादमा फस्दा मगरात राज्यबारे आवश्यक बहस, छलफल हुनसकेको छैन ।
मगर संघसंगठन र माओवादीको मौनताप्रति अन्य जातीय संघसंस्था र राजनीतिक दलले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । माओवादी र राज्य पुन:संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको मगरात राज्यअन्तर्गत धौलागिरिका बाग्लुङ र म्याग्दी, राप्तीका रुकुम, रोल्पा, सल्यान र प्युठान तथा लुम्बिनीका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला छन् ।
‘मगर समुदायको छाता संगठन नेपाल मगर संघको केन्द्रीय नेतृत्व कमजोर हुँदा समस्या देखिएको छ,’ मगर संघ बाग्लुङका अध्यक्ष गणेश थापाले भने, ‘हामीले नेतृत्वलाई आन्दोलनका लागि दबाब दिइरहेका छौँ ।’ ‘मगरात राज्य हुँदा र नहुँदा हुने भिन्नताका बारेमा मगर समुदायलाई समेत बुझाउन सकिरहेका छैनौँ,’ मगर संघ म्याग्दीका अध्यक्ष मुक्ति रोकाले भने, ‘केन्द्रमा मगर संघ सुतेर बसेको छ, अन्य समुदायलाई त कसरी बुझाउन सक्नु ’ एमाओवादी बाग्लुङका सेक्रेटरी टेकबहादुर केसीले मगरात राज्यका पक्षमा पार्टी दृढ रहेको बताए ।