अर्थसित थप ४५ अर्ब माग

काठमाडौं, २९ वैशाख । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी छँदै अधिकांश मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले विनियोजित बजेट सिध्याएका छन् । ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसकिने भइयो’ भन्दै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयसित थप बजेटका लागि ताकेता गरेको गर्‍यै छन् ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायले अढाई महिनाका लागि थप ४५ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम माग गरेको अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले जनाएको छ । मन्त्रालयहरूले अर्थलाई पठाएको पत्रमा तत्काल थप बजेट निकासा नगरिए मन्त्रालयका दैनिक कामकारबाही नै ठप्प हुने चेतावनी दिएको स्रोतले बतायो । बजेट नपाए सरकारले ल्याएका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने लिखित जानकारी पनि पत्रमा गराइएको छ ।
‘यसअघि विनियोजन गरिएको बजेट सकिएको र थप बजेट निकासा नभए कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी आएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले तलब

खुवाउन, अनुगमन गर्न, घरभाडा तथा पानी–बत्तीको बिल तिर्न, सवारीसाधन तथा इन्धन खरिद, भवन निर्माण, सडक विस्तारजस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्टयाएको बजेट सकिएको जानकारी गराउँदै थप बजेट मागेका हुन् । अर्थले थप बजेट निकासा नगरे मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय दैनिक कामकारबाही नै ठप्प हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले भने सरकारको ढुकुटीमा पैसा नरहेको भन्दै मागेजति रकम निकासा गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लोकदर्शन रेग्मीका अनुसार अर्थले विभिन्न मन्त्रालयले माग गरेका आधारमा आवश्यकतालाई ध्यान दिएर रकम निकासा गर्ने गरेको छ । ‘विभिन्न मन्त्रालयले थप रकमका लागि ताकेता गरिरहेका छन्,’ सहसचिव रेग्मीले भने, ‘तर माग भएअनुसार बजेट निकासा गर्न सकिएको छैन ।’
बजेट महाशाखाका अनुसार थप बजेट माग गर्दै महाशाखामा दैनिक दर्जनौँ फाइल आउने गरेका छन् । महाशाखा प्रमुख रेग्मीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाहेक सबै मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकाय, विभिन्न विभाग, सामाजिक संघसंस्थालगायतले अर्थसँग बजेट माग गरेका छन् । उनले भने, ‘माग गरेअनुसारको बजेट विनियोजन गरेर सम्भवै छैन ।’ अर्थले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्बबराबरको थप रकम निकासा गरिसकेको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मात्र यसै आर्थिक वर्षका लागि सात अर्बभन्दा बढी थप बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । यसले सडक विस्तार तथा मर्मत, इन्धन, प्रशासनिक कार्यसञ्चालन, भवन निर्माण, कर्मचारी प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भन्दै अर्थसँग थप बजेट माग गरेको हो । त्यस्तै, राजनीतिक दलका सिफारिसमा रकम माग गर्दै मन्त्रालयमा आएको फाइल पनि अर्थमै पठाइएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद शर्माले अर्थसँग सात अर्ब बराबरको रकम माग गरे पनि जम्मा ४०/४५ करोड मात्र निकासा भएको बताए । उनले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सडक विस्तार कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा धेरै रकम माग गरिएको छ, अर्थबाट निकासा हुन सकेको छैन ।’ जिल्ला विकास समितिका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले पनि बजेट माग गरेको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता शर्माले बजेट निकासा गर्न विभिन्न किसिमका दबाब आउने गरेको बताए ।
बजेट महाशाखाका अनुसार वातावरण मन्त्रालयले पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । वातावरणले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि थप बजेट माग गरेको प्रवक्ता मीना खनालले बताइन् । ‘हामीले धेरै खाले शीर्षकमा अर्थसँग थप बजेट माग गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो सबै किन सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ? बजेट निकासा भएर नआएसम्म गोप्य नै राख्छौँ ।’ अर्थका अनुसार वातावरणले वैकल्पिक ऊर्जाका लागि मात्र नभई प्रशासनिक कार्यसञ्चालन, सवारीसाधन खरिद, विदेशमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन, कर्मचारीलाई भत्ता दिन भन्दै थप रकम माग गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले साढे चार अर्बभन्दा बढी रकम अर्थसँग माग गरेको छ । यसअघि छुट्टयाएको बजेटले कुनै पनि काम पूरा गर्न नसक्ने गृहका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘विनियोजित बजेटमा कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न नसकिने र थप बजेट पनि विनियोजन नहुने भएकाले गृहले सुरु गरेका धेरै काम अधुरै छाड्नुपरेको छ ।’ गृहका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको बजेट सकिएकाले थप बजेट माग गरिएको बताए । ‘विभिन्न शीर्षकमा थप बजेट माग गरिएको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘कुन शीर्षकमा कति मागिएको छ भन्ने मलाई जानकारी भएन ।’
गृहले विशेष सुरक्षा योजना, इन्धन, सवारीसाधन खरिद, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका भवन मर्मत, कर्मचारीका लागि तालिम, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका लागि खाद्यान्नजस्ता कार्यक्रमका लागि भन्दै थप बजेट माग गरेको हो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले दिने भनिएको आर्थिक राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि गृहले अर्थसँग थप बजेट माग गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थसँग दुई अर्ब ३३ करोड ४४ लाखभन्दा बढी रकम माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विदेशस्थित विभिन्न दूतावासको भाडा तिर्न, कर्मचारीलाई तलब तथा भत्ता दिन, गाडी खरिद गर्न र फर्निचर किन्न अर्थसँग थप बजेट मागेको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भवराज जोशीले बताए । ‘यसअघि छुट्टयाइएको बजेट उहिल्यै सकिएकाले थप बजेट माग गरेका हौँ,’ जोशीले भने, ‘अर्थले थप बजेट निकासा नगरे मन्त्रालयलाई निकै ठूलो आर्थिक समस्या पर्छ ।’ अर्थले बजेट निकासा गर्ने जानकारी गराएको उनले थपे । ‘डलरको भाउ एक्कासि बढेकाले पनि परराष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक समस्या परेको हो,’ जोशीले भने ।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रसँग विभिन्न देशका नेपाली दूतावासले थप रकम माग गरिरहेका छन् । लेखा अधिकृत जोशीले भने, ‘परराष्ट्रको नाममा यसअघि विनियोजन भएको सबै रकम सकिएकाले थप रकम माग आएमा सिधै अर्थमा पठाउने गरेका छौँ ।’
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि अर्थसँग ६५ करोडभन्दा बढी रकम थप माग गरेको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख रेग्मीले बताए । गत माघमा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ५९ करोड ९६ लाख थप रकम माग गरेको थियो । रेग्मीका अनुसार माघयता ५/६ करोड थप रकम माग भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको भ्रमण खर्च, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा निवासमा हुने विविध कार्यक्रमका खर्च, कर्मचारी सुशासन खर्चजस्ता शीर्षकमा थप बजेट माग गरेको अर्थका उपसविच दुर्गेशकुमार प्रधानले बताए । प्रधानका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेभन्दा आधा रकम अर्थले विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख उमाकान्त आचार्यले भने अर्थसँग थप बजेट माग नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिले हामीले बजेट माग गरेका छैनौँ ।’
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिद, कर्मचारीलाई तलब वितरण, सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धन खरिद, अनुगमन गर्न भन्दै अर्थसँग ४७ करोडभन्दा बढी रकम माग गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले भने, ‘हामीले रासायनिक मल किन्नेलगायत शीर्षकमा अर्थसँग थप रकम माग गरेका छौँ । तर, अर्थले रकम विनियोजन गरेको छैन ।’
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले भने ४५ लाख मात्र थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले बालसुधारगृहका लागि थप रकम माग गरेको सचिव बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए । ‘अर्थले साना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २० लाख रकम दिइसकेको छ, बाँकी रकम पनि दिने जानकारी आएको छ,’ सचिव पौडेलले भने, ‘हामीले थप बजेट मागेको भन्दा पनि अर्को शीर्षकमा रहेको रकमलाई रकमान्तरण गरेर दिनु मात्र भनेका हौँ ।’
उपराष्ट्रपति कार्यालयले अर्थसँग साढे दुई करोड रुपियाँ थप रकम माग गरेको छ । कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद नेपालका अनुसार प्रशासनिक खर्च, सवारीसाधन खरिद, तलब–भत्ता, कर्मचारी पोसाक खरिदजस्ता कार्यका लागि उक्त रकम माग गरिएको हो । उनले भने, ‘हामीले समाचार नै बनाउनुपर्ने गरी रकम माग गरेका छैनौँ ।’ उपराष्ट्रपति कार्यालयमा साधारण खर्चतर्फको बजेट सुरुमै कम विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।
अन्य मन्त्रालयलाई बजेट बाँड्ने अर्थ मन्त्रालय स्वयंले थप बजेट माग गरेको महाशाखाका एक उपसचिवले बताए । ती उपसचिवका अनुसार अर्थले बजेट महाशाखासमक्ष ३५ लाखभन्दा बढी थप रकम माग गरेको छ । उसले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि भन्दै रकम माग गरेको हो । बजेट महाशाखाका अनुसार निर्वाचन आयोगले ४० करोड, उद्योगले ९९ करोड सात लाख, ऊर्जाले २९ करोड ३९ लाख, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले ४४ करोड ९० लाख, वन तथा भू–संरक्षणले ५७ करोड ८५ लाख, वाणिज्य तथा आपूर्तिले ४५ करोड नौ लाख, विज्ञान तथा प्रविधिले दुई करोड २९ लाख, भूमिसुधार तथा व्यवस्थाले १९ करोड ९८ लाख, युवा तथा खेलकुदले २४ करोड रुपियाँ थप रकम माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, रक्षाले एक अर्ब ८९ करोड, शान्ति तथा पुनर्निर्माणले दुई अर्ब, शिक्षाले एक अर्ब सात करोड, संघीय मामिलाले ८९ करोड, सामान्य प्रशासनले १७ करोड, सिँचाइले दुई अर्ब नौ करोड, सूचना तथा सञ्चारले ४५ करोड, स्थानीय विकासले पाँच अर्ब ८२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले ६७ करोड, श्रम तथा यातायात व्यवस्थाले ७१ करोड, राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ करोड रकम थप निकासाका लागि अर्थसँग माग गरेका छन् ।

कसले कति मागे ?
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सात अर्ब
स्थानीय विकास पाँच अर्ब ८२ करोड
वातावरण पाँच अर्ब
गृह साढे चार अर्ब
परराष्ट्र दुई अर्ब ३३ करोड ४४ लाख
सिँचाइ दुई अर्ब नौ करोड
शान्ति तथा पुनर्निर्माण दुई अर्ब
रक्षा एक अर्ब ८९ करोड
शिक्षा एक अर्ब सात करोड
उद्योग ९९ करोड सात लाख
संघीय मामिला ८९ करोड
श्रम तथा यातायात व्यवस्था ७१ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ६७ करोड

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ६५ करोड
वन तथा भू–संरक्षण ५७ करोड ८५ लाख
कृषि तथा सहकारी ४७ करोड
वाणिज्य तथा आपूर्ति ४५ करोड नौ लाख
सूचना तथा सञ्चार ४५ करोड
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन ४४ करोड ९० लाख
निर्वाचन आयोग ४० करोड
ऊर्जा २९ करोड ३९ लाख
राष्ट्रिय योजना आयोग २५ करोड
युवा तथा खेलकुद २४ करोड
भूमिसुधार तथा व्यवस्था १९ करोड ९८ लाख
सामान्य प्रशासन १७ करोड
उपराष्ट्रपति कार्यालय साढे दुई करोड
विज्ञान तथा प्रविधि दुई करोड २९ लाख
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण ४५ लाख