‘अन्ततः प्रक्रियाबाटै टुङगाईने’

काठमाडौं, २७ वैशख । संवैधानिक समितिले टुंगो लाग्न बाँकी विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै प्रक्रियाका लागि तयारी गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेको र उपसमितिले पनि प्रक्रियामै जान सुझाव दिएपछि सो निर्देशन दिएको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विवाद समाधान उपसमितिबाट लिखित प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक नठानेको निष्कर्षपनि समितिले निकालेको छ । सहमतिका लागि उपसमितिले पटक÷पटक समय लिएपनि अन्ततः आफ्नो लिखित प्रतिवेदन समेत बुझाउन सकेन ।
संविधानसभाले २०६७ साल माघ १२ गते पठाएका ७८ वटा विवादित विषयका प्रश्नावलीहरु मध्ये उपसमितिले समाधान नगरेका १४ प्रश्नलाई प्रक्रियामा लैजाने समिति सभापति नीलाम्बर आर्चायले बताए ।
सहमति जुटाएको तर संवैधानिक समितिबाट अनुमोदन नभएका १६ प्रश्न अझै बाँकी छन् । संविधानसभाले २०६७ चैत ३ गते पठाएका विवादित विषय मध्ये राज्यको पुनर्संरचनासंग सम्बन्धित ७८ वटा प्रश्नहरुपनि यथावत छन् ।
पहिले नै प्राप्त भएका ३ वटा समितिका प्रतिवेदनमा निर्णय हुन बाँकी विषयहरुको संख्या ९ छन् । ती सहित राजनीतिक तहबाट पुनः छलफल गरिने भनिएका विषयहरुको सूची सचिवालयले सदस्यहरुलाई वैशाख–५ गतेनै उपलब्ध गराईसकेको छ ।
उप–समितिबाट कुनै पनि विषयमा सहमति कायम नगरी प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको भन्दै समिति सभापति आर्चायले बाँकी रहेका सबै विषयलाई किटान गरी संविधानसभा नियमावली बमोजिम निर्णयका लागि संविधानसभामा पेश गर्ने तयारी गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
आर्चायले संविधानसभाले किटान गरी पठाएका १ सय १७ वटा विवादमा सहमति गर्न नसकिएको भन्दै कतिपय विवादहरु खुल्ला र विषयगत प्रकृतिका रहेको जनाए । उनले ती विषयहरुलाई संविधानसभाले पठाएको हु–बहु रुपमा पेश गर्न अव्यवहारिक रहेको समेत उल्लेख गरे ।
परिमार्जन सहित सचिवालयले तयार पार्ने विवादित विषयलगायतलाई प्रक्रियामा लैजानु अघि सदस्यलाई वितरण गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसै गरेर समितिले विवादित विषयमा सहमति बनाउन कुनै लिखित सुझाव भए सचिवालयमा उपलब्ध गराउन भनेको छ । अर्को बैठक बिहीबार बस्ने छ ।
यसैवीच, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई छिटो विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको छलफलमा अध्यक्ष नेम्वाङले जनताका भावना र सडकका आवाजका आधारमा राज्य पुनर्संरचना तथा शासकीय स्वरुपका बारेमा निर्णय लिन शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।