बल प्रयोग गरेरै सुकुम्बासी हटाइने

काठमाडौं, २२ वैशाख । सरकारले बाग्मती नदी किनार अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने भएको छ । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान र राहत वितरणमा दुईपटकसम्म अवरोध गरेपछि सरकारले उनीहरूमाथि बल प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो ।

असली सुकुम्बासी पहिचान, प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ राहत वितरण र तीन महिनापछि जग्गाको व्यवस्था गरिदिन गत ३ र २० वैशाखमा सुकुम्बासी बस्ती पुगेको सरकारी टोलीलाई दुवैपटक सुकुम्बासीले फिर्ता पठाएका थिए । सरकार आपैँm पुगेर जग्गा उपलव्ध गराउनेसम्मको प्रक्रिया थाल्दा सुकुम्बासीबाटै विरोध भएपछि अब बल प्रयोग गरेर हटाउनुको विकल्प नरहेको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतले बताए ।
‘सरकारले तत्काल राहत र जग्गा दिँदासमेत सुकुम्बासी हट्न चाहन्नन् भने बल प्रयोग गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘अब कुनै पनि बेला बल प्रयोग गरेर हटाउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ ।’
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कार्ययोजना पेस भइसकेको र सुकुम्बासी व्यवस्थापनकै लागि काठमाडौंको इचंगुनारायणमा आठ रोपनी जग्गा किनिसकिएको अवस्थामा सरकारी टोलीलाई फिर्ता पठाएर सुकुम्बासीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको बस्नेतको तर्क छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुरु गरिएको सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रियामा अवरोध भएपछि बिहीबार बसेको भौतिक योजना मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बाग्मती समितिलगायतको बैठकमा बल प्रयोग गरेरै सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने कुरा उठेको एक सहभागीले बताए ।
‘असली सुकुम्बासी पहिचानदेखि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रक्रिया सुकुम्बासीले नै बिथोलेकाले बल प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था आएको कुरा बैठकमा उठ्यो,’ बैठकपछि मन्त्रालयका एक सहभागीले भने, ‘अब ढिलो नगरी सुकुम्बासी हटाउने काम सुरु हुन्छ ।’
उनले प्रहरीको सहयोगमा बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी हटाउने दिन तोकिएको भए पनि काममा बाधा आउने भन्दै मिति खुलाउन मानेनन् । सुकुम्बासीले नदी किनार छाड्न नचाहेको बुझेर सरकारले बल प्रयोगको तयारी गर्नुपरेको ती कर्मचारीले बताए ।
गत ४ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण सार्न पहिलो चरणमा थापाथली र टेकुका सुकुम्बासीलाई नाम दर्ता गर्न सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि पुन: असली सुकुम्बासी पहिचान गरेर तीन महिना अन्यत्रै भाडामा बस्न १५ हजार रुपियाँ तत्काल वितरण गर्ने र तीन महिनापछि इचंगुनारायणको जग्गा वितरण गर्ने सरकारी योजना थियो । तर, थापाथली र टेकुका निकै कम सुकुम्बासीले मात्रै आवेदन दिए ।
सरकारले डेढ महिनाअघि गरेको प्रमाणीकरणअनुसार तिलगंगादेखि टेकुसम्म नदीको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका एक हजार ८४ परिवार सुकुम्बासी छन् । तीमध्ये थापाथलीबाट ७० र टेकुबाट एक सय २० ले मात्रै निवेदन दिएको विभागले जनाएको छ ।

भूमिहीनको ज्ञापनपत्र

राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालका महासचिव ल्यामबहादुर दर्जी नेतृत्वको समूहले बिहीबार सौर्य दैनिकका कार्यकारी सम्पादक खेम भण्डारीलाई भेटेर भूमिहीनका मागलाई सञ्चारमाध्यममा स्थान दिन आग्रह गरेको छ । समूहले वास्तविक भूमिहीनका पीडा समाचार नबनेको गुनासो गर्दै आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । बिहीबार सबै सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर आफ्ना मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको मञ्चले यसअघि बुधबार विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेको थियो ।