पश्चिम–सेतीमा ढिलाइ भएकै हो : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं, १० वैशाख । ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले पश्चिम–सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको स्विकारेका छन् ।
पश्चिम–सेती निर्माणका लागि समझदारी गर्ने चीनको चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई कसले आमन्त्रणपत्र पठाउने भन्नेबारे ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले एक अर्कालाई देखाउँदै पन्छिइरहेका बेला आइतबार सौर्यसँगको कुराकानीमा मन्त्री बोगटीले प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिको निर्देशनपछि आएको अन्योलले ढिलाइ भएको स्विकारेका हुन् । ‘संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले निर्देशन दिएपछि थप केही बुझ्नुपर्ने भयो, केही अन्योल पनि थपिए, ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । उनले लगानी बोर्डसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले थ्री गर्जेजलाई पत्र पठाउन ढिलाइ भएको बताए ।
छिट्टै गर्जेजलाई चिठी नपठाए पश्चिम–सेती भड्कन सक्ने भन्दै जलस्रोतविद्हरूले चिन्ता गरिरहेका बेला मन्त्री बोगटीले पश्चिम–सेतीबारे गर्जेजलाई पठाउने पत्रमा अझै ढिलाइ हुने संकेत पनि दिए । ‘प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न केही समय लाग्छ, यति नै गते गर्जेजलाई चिठी पठाउँछु भन्न त सक्दिनँ तर छिट्टै पठाउँछौँ,’ उनले भने ।
मन्त्री बोगटीले गर्जेजको कार्यतालिका भने दुई महिना प्रभावित भइसकेको बताए । उनले भने, ‘विवादका कारण दुई महिना पश्चिम–सेती निर्माणको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ, अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।’
लगानी बोर्डसँग ऐन भए पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र संरचना नभएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा दुवैबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको तर्क गरे ।  ‘कुन विधि र प्रक्रियाबाट जाने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आवश्यक संरचना र जनशक्ति रहेकाले त्यहीअनुसार जानुपर्छ भनेर मैले बोर्डलाई भनिसकेको छु ।’ कानुन र जनशक्तिलाई समन्वय नगरी अगाडि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
पश्चिम–सेती बनाउन नेपाल सकारात्मक रहेको बताउँदै पहिल्यै चिठी पठाइसकेकाले गर्जेज फर्केर नजानेमा आफू ढुक्क भएको मन्त्री बोगटीले बताए । उनले भने, ‘नेपालको पनि आफ्नै प्रक्रिया छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरू अहिले चुप लागेर बसेका छन्, फर्केर जाँदैनन् भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।’
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा कमाएको पश्चिम–सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलमा थ्री गर्जेजले चैतमै अध्ययन गर्ने कार्यतालिका थियो । संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले समझदारी त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै छानबिन गरेको थियो । संसदीय समितिको छानबिनका कारण गर्जेजको स्थलगत अध्ययनमा बाधा परेको थियो । गत १९ चैतमा सो समितिले लगानी बोर्डमार्फत काम गर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि थ्री गर्जेजलाई ऊर्जा मन्त्रालय वा लगानी बोर्ड कसले पत्र लेखी बोलाउने भन्नेमै अन्योल छ ।

सर्वोच्चले पनि बाटो खोल्यो

काठमाडौं : बहुचर्चित पश्चिम–सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतबाट समेत बाटो खुलेको छ ।
पश्चिम–सेती आयोजनाबारे भएको समझदारी रोक्न ३० फागुनमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बताएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले आयोजना कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको छ । ‘अन्तिम फैसलामा बााकी कुरा बोलिनेछ, अहिलेलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र पश्चिम–सेती जलविद्युत् आयोजनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतको रिटमा व्यवस्थापिका संसद्को दुईतिहाइबाट पारित नै नगराई समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै समझदारी बदरको माग गरिएको थियो । (सौस)