‘आयोगको भन्दा समितिकै प्रतिबेदन ठीक’

काठमाडौं, १४ चैत । बिभिन्न दलका सभासदहरुले राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सबैको भावना समेट्नुको साटो झ्न सहमति भईसकेका बिषयमा समेत बिवाद ल्याएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
संविधानसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सभासदले आयोगको प्रतिवेदन सहमति भन्दा बिमति धेरै गराएको टिप्पणी गरे । उनीहरुले संविधानसभाको बिषयगत समिति राज्य पुनर्संरचनाकै प्रतिवेदन उचित रहेको बताएका छन् ।
बैठकको प्रारम्भमा एकीकृत माओवादीका सभासद अमिक शेरचनले एकतन्त्रीय शासन ब्यबस्थाको अन्त्यगरी गणतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली प्रवेश गर्न लागेकाले सहमति र सहकार्यको संस्कारबाट दलहरु अधिबढनुपर्ने बताए ।
उनले आयोगको प्रतिबेदन भन्दा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको स्रोत बांडफाड समितिको प्रतिबेदन नै ब्यवहारिक रहेको बताए । उनले जनताको चाहना अनुरुप समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बनाएको धारणा राखे ।
आयोगले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन जिल्लालाई चार टुक्रापारेको प्रति आपति जनाउदै शेरचनले चितवनलाई टुक्राउने कुनैपनि प्रस्ताव आफूलाई मान्य नहुने बताए । उन चितवन राजधानीबाट नजिक रहेकाले यसलाई केन्द्रशासीत प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
संघीयतामा जानेकी नजाने भन्ने कुराको अब छलफल गर्नु औचित्यही नहुने भन्दै शेरचनले अन्तरिम संविधानमा नै समावेश भएको कुरालाई तर्कबितर्क नगर्न सुझाव दिए ।
कांग्रेस सभासद रामशरण महतले उच्चस्तरीय आयोगले दलगत भावना भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट प्रस्ताव ल्याउन नसकेको बताए । उनले जनताले गरेको अपेक्षा अनुसारको प्रतिवेदन नल्याएर आयोगले सहमति भइसकेका बिषयलाई समेत बिवादमा पारेको टिप्पणी गरे ।
उनले सामथ्र्य, पहिचान, भौगोलिक, प्रशासनिक आधारहरुलाई उलंघन गरी जातीय आधार मात्र दृष्टिगत गरेर आयोगले संघको सीमा निर्धारण गरेको आरोप लगाए ।
आयोगको अल्पमतको प्रतिबेदनले जिल्लाहरुको अस्तित्वलाई समेटेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभासद महतले धेरै प्रान्त बनाउदाँ जनतालाई बढी आर्थिकभार पर्नै र राज्यले समेत थेग्न नसक्ने तर्क गरे ।
एमाले सभासद भीम रावलले राज्यको सीमाङकन गर्दा राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सद्भाब र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले देशलाई सातवटा प्रदेशमा मात्र बिभाजन गर्नुपर्नै धारणा राख्दै १ सय ३ जातजाती रहेको मुलुकमा जातीय आधारमा प्रदेश छुट्टाउन नहुने बताए । आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारले जातीय द्धन्द्ध श्रृजना गर्ने रावलको तर्क थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का प्रमोद गुप्ताले मधेस प्रदेशलाई आयोगको प्रतिबेदनले टुक्रा बनाएकोमा आपत्ति जनाए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सभासद रेणु यादवले आयोगको प्रतिबेदनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको बताईन । उनले प्रतिबेदनले मधेसलाई दुई टुक्रामा बनाएको भन्दै जातीय पहिचानलाई उपेक्षा गरेको बताईन ।