ब्रह्मलुट रोक

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाशसहितको ११ सदस्यीय सगरमाथा आरोहण टोलीलाई राज्यको ढुकुटीबाट दुई करोड रुपिया“ अनुदान दिने निर्णय गरेर सरकारले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । प्रभावशाली नेताका पुत्र र सत्तारूढ दलका कार्यकर्तालाई सगरमाथा चढ्ने नाममा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम उपलब्ध गराउनु कुनै पनि कोणबाट राम्रो होइन । साहसिक काम गर्ने आफ्ना नागरिकलाई राज्यले सहयोग गर्नु हुन्न भन्ने होइन । जसले प्रशंसायोग्य र राष्ट्रको छवि उज्जल बनाउने काम गर्छ त्यस्ता जनतालाई सरकारले दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको दिलखोलाइ भने आफ्नालाई पोस्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । यसरी सरकारी कोष रित्याउन पाइ“दैन । जनताले तिरेको
करबाट जम्मा भएको रकम जानाजान दुरुपयोग गरिएको छ । यस्ता अस्वाभाविक, अमर्यादित र अपाच्य कार्य सरकारले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।
नेपालको हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने अधिकांश शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्छन् । थुप्रै विश्व कीर्तिमान पनि उनीहरूले नै कायम गरेका छन् । ती विश्व कीर्तिमानधारी शेर्पाहरूको आरोहण टोलीलाई सरकारले अहिलेसम्म सहयोग गरेको छैन । विभिन्न समयमा नेपालीहरू साहसिक यात्रामा जाने गर्छन् । उनीहरूलाई पनि अहिलेसम्म सहयोग गरेको इतिहास छैन । तर, ठूला नेताका छोरा भएकै कारण प्रकाश दाहालले सरकारी सहयोग प्राप्त गर्नु अनौठो घटना हो । किनभने सरकारले यसअघि व्यक्तिविशेषको टोलीलाई खर्च उपलब्ध गराएको थिएन । राजतन्त्रकालमा पनि गति छाडेर यस्तो अनावश्यक, अर्थहीन र फजुल खर्च गर्न दिएको ‘रेकर्ड’ छैन ।  अर्कातिर, वर्तमान ‘जनताको’ सरकारले सत्तारूढ दलका शक्तिशाली नेताका छोराको टोलीलाई रकम उपलब्ध गराएर चाटुकारिताको नमुना प्रस्तुत गरेको छ । सवाल उठ्छ, पुष्पकमल दाहालका छोराको टोलीले रकम पाएपछि अरूका छोराले त्यस्तै सहयोग पाउने कि नपाउने ? यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्छ । सरकारी ढुकुटीमाथि गिद्धेदृष्टि गाडेर बसेका नेतापुत्र धेरै छन् । ती सबैका लागि वर्तमान सरकारले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ढोका सरकारले खोलिसकेको छ । यो जनताप्रतिको कृतघ्नता र राज्य कोषको ठाडो दुरुपयोग हो । सबै क्षेत्रबाट यस्ता कार्यको विरोध गर्नुुपर्छ । र, मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको अनावश्यक साथै गैरजिम्मेवार निर्णय तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ ।
सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ, कर्णालीका जनता भोकमरीको चपेटामा छन् । खान नपाएर कति जनता मरिरहेका छन् । सिटामोल खान नपाउने जनता नेपालमा लाखौ“ छन् भन्ने अँ“कडा सार्वजनिक भइरहेका छन् । द्वन्द्वकालमा माओवादी र सरकारका पक्षबाट अङ्गभङ्ग भएका, लखेटिएका र पीडा भोगिरहेका व्यक्ति थुप्रै छन् । त्यसतर्फ यो सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन । उनीहरूले सहयोग पाएका छैनन् । तर, शक्तिशाली नेताका पुत्रलाई भने दुई करोड रुपिया“ सहयोग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । योभन्दा नालायकी काम के हुन सक्छ ? प्रकाश दाहालको टोली शान्ति र संविधानका लागि ‘शान्ति’ सन्देश फैलाउन सगरमाथातर्फ जाने भनिएको छ । यसो भनिरह“दा के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन र संविधान लेखन कार्यलाई दबाब दिन हिमालतिर जानु आवश्यक छैन । त्यो कार्य पूरा गर्न लगाउने नै हो भने प्रकाशहरूले पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिए पुग्छ । वर्तमान राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा उनी नै छन् । त्यसैले सरकार पनि लाचार बनेर सरकारी ढुकुटीबाट दुई करोड दिन बाध्य भयो । तर, जस्तोसुकै बाध्यकारी अवस्था आए पनि सरकारले नियम, कानुन र विधानले नदिएको कार्य गर्नु हु“दैन । यसर्थ आरोहणका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ र नेपाली नागरिकले पनि उक्त निर्णय फिर्ता गराउन आवश्यक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।