गुठी विधेयकमा कसरी चिप्लियो सरकार ?

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दर्जन टोलीसहित ९ दिने लामो युरोप भ्रमण क्रममा स्वदेशमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा तीखो टिप्पणी गरे । करिब १६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेयता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारप्रति देशभित्रैबाट तेर्सिएको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धताको प्रश्नको जवाफ सात समुद्रपारि पुगेर किन दिए त ?

उनले त्यहाँ भनेका थिए– ‘जनताले नै लोकतान्त्रिक मतको नेतृत्व गर्नुपर्छ, नेताले उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ र लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा जनताको मस्तिष्कमा, उनीहरूको मूल्य र जीवनमा निर्माण गर्नुपर्छ ।’ संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले भने– ‘सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई लिएर देशभित्र जे–जति प्रश्न उठेका–उठिरहेका छन्, त्यो यथार्थ होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्वस्त पार्न खोजेको हुनसक्छ । अझै सकारात्मक भएर हेर्दाचाहिँ देशमा उठिरहेका प्रश्न र मुद्दालाई सहीरूपमा हल गर्न हामी अग्रसर हुँदैछौँ भन्न खोजेको पनि हुन सक्छ ।’ एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले कहिले ढंग नपु¥याएर त कहिले बहुमतको दम्भ देखाएर कानुन निर्माण–संशोधनको प्रयास गर्दा सरकारमात्र होइन, नेकपाकै लोकतन्त्रमाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठिरहेका छन् ।

एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले कहिले ढंग नपुर्याएर त कहिले बहुमतको दम्भ देखाएर कानुन निर्माण–संशोधनको प्रयास गर्दा सरकारमात्र होइन, नेकपाकै लोकतन्त्रमाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठिरहेका छन्

नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले–‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७५÷७६ वैशाख १६ गते राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत् दर्ता गराए । विधेयकको विरोधमा काठमाडौं उपत्यकासहितका गुठियारहरूले सदीयौंदेखि समुदायले सञ्चालन गर्दै आएको गुठी प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याउने प्रावधानसहितको उक्त विधेयकले समुदायको हक खोस्ने र धर्म–संस्कृतिमा प्रहार गर्ने भन्दै लाखौं व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा खबरदारी सभामार्फत् आन्दोलित भएका छन् ।

तर, मन्त्री अर्यालले ‘विधेयकलाई लिएर आदरणीय जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रियसभामा पेस भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु’ भनेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनका लागि नाटक मञ्चन गर्दै सो विधेयक फिर्ता लिन मन्त्रीलाई भनिसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भाषणहरू सुन्दा लाग्छ, उनले नजानेका केही विषय छैनन् । प्रधानमन्त्री विवादास्पद विधेयकका प्रावधानका अन्तरवस्तुभित्र पस्नै चाहेनन्, उनले सार होइन, रूपमा ध्यान दिए । विषयवस्तुमा होइन, शैलीमा टिप्पणी गरे, सञ्चार माध्यमका भाषामा खोंचे थापे । देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिले यस्तो बोलेको किमार्थ सुहाउँदैन । गुठीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं र बाहिर भनेर जसरी छुट्याउन खोजेका छन् , यसमा ‘फुटाऊ र राज गर’ को गन्ध छ । वास्तवमा गुठी प्रणाली जहाँको पनि उस्तै हो ।

सबैका हकमा आकर्षित हुने नियम उही हो । प्रतिपक्षी सांसदले बेल घेरेर बोल्न नदिएपछि केही पत्रकारहरूलाई बोलाएर प्रेस सम्मेलनको नाममा उनले भने– ‘आवेश–उत्तेजना फैलाएर, वातावरण बिगारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने ? आज लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीयताका विरुद्ध अथवा जनताको शासनका विरुद्ध, जनताको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध, लोकतन्त्र प्रणाली र अभ्यासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी ! जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रविरोधी शक्ति घुसेर, लोकतन्त्रका जरा काट्ने कैँचीहरू चलमलाउन थालेपछि विधेयक फिर्ता लिएका हौं ।’ प्रधानमन्त्रीले गुठी विधेयकको चुरो नसमातेर भावनामा दौडिएको आरोप लगाए ।

‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७५’ फिर्ता लिएर मात्र हुँदैन, खारेजीको मागसहित प्रदर्शन हुनु भनेको सरकारप्रतिको अविश्वास हो । सरकारले फेरि कुनै बहानामा कुनै पनि वेला संसद्मा विधेयक दर्ता गराउन सक्ने सम्भावना अन्त्यका निम्ति खारेजीकै मागसहित ०६३ को आन्दोलनपछिको सबभन्दा ठूलो शान्तिपूर्ण खबरदारी सभा तथा जुलुस प्रदर्शन भएको थियो ।

परापूर्वकालदेखि कालान्तरसम्म देव–देवताका पूजा–जात्रा चलाउनदेखि सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन दानीहरूले हक छाडेको सम्पत्ति गुठी हो । तर, प्रस्तावित मस्यौदामा कुनै समझदारीपत्र, दानपत्र, रूक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा–अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराका आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिक स्थलको अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख थियो ।

अझ गुठीका जग्गा सहरका आकर्षक र त्यसमा पनि सम्पदा भएका क्षेत्र–ठाउँमा छन् । गुठीमाथि भूमाफियाको आँखा गढेको छ र कानुनीरूपमै हडप्न चाहन्छन् । तर, अहिले त्यो हर्कत टरेको छ । यस्ता विषयमा सरकारमात्र होइन, जनता चनाखो बन्नै पर्दछ । गुठी विधेधक फिर्ता होइन, खारेज भएको घोषणा सरकारले गर्नै पर्दछ, नत्र हामी छाड्दैनौं भनेर लाखौं प्रदर्शनकारी सडकमा ओर्लिएका छन् र सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने अठोट लिएका छन् ।

संसद्भित्रको अंक गणितीय खेलमा नागरिकको बोली दबाउन खोजियो भने त्यसले सिर्जना गने विपत्ति नै हो । त्यसकारण अब चरम विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयक, शिक्षा विधेयक, राहदानी विधेयक, संविधान कार्यान्वयनका पहल, विश्व विद्यालयसम्बन्धी विधेयक, सांस्कृतिक आस्थामा प्रहार, प्रेस नियन्त्रणको नियत, संवैधानिक स्वायत्तता खुम्च्याउने प्रयास, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि र संघीयताको मर्मविपरीतका व्यवहार त्यागी फिर्ता लिनुपर्छ ।

त्यस्ता विवादित विधेयकमा आमतहमा सरोकारवालासँग सघन छलफल गरेर मात्र निष्कर्ष खोज्नुपर्छ, अन्यथा सरकारले घुँडा टेक्न बेर लाग्दैन । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्– ‘ताजा जनादेशप्राप्त बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि सबैलाई विश्वासमा लिन सरकारबाट पारदर्शिता र खुलापन अपेक्षित हुन्छ । तर, जति पनि विधेयक बने, कसैलाई सुइँकोसमेत नदिई संसद्मा दर्ता गरियो, जब विधेयक निर्माणका क्रममा कसैसँग परामर्श गरिन्न, अरूका कुरा सुन्नै खोजिन्न, अनि यस्तै हुन्छ । यस्तो शैलीले हामीलाई कहीँ पु¥याउँदैन ।’ बहुमत हुनेले शासन गर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । तर, बहुमत हुनेले जे चाह्यो, त्यो गर्न सक्ने–पाउने युग भने अब अन्त्य भइसकेको राजनीति शास्त्रीहरू बताउँछन् ।